Jharkhand News : अब बालू का अवैध कारोबार नहीं रोकेंगे प्रतिनियुक्त शिक्षक, गोड्डा SDO ने वापस लिया आदेश

Jharkhand News : झारखंड के गोड्डा जिले में बालू के अवैध कारोबार को रोकने के लिए चेक नाका पर प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षक मुक्त कर दिए गए हैं. इनकी जगह पर कनीय अभियंता एवं जनसेवक को प्रतिनियुक्त किया गया है. इस बाबत गोड्डा के एसडीओ ने आदेश जारी कर दिया है.

Jharkhand News : झारखंड के गोड्डा जिले में बालू के अवैध कारोबार को रोकने के लिए चेक नाका पर प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षक मुक्त कर दिए गए हैं. इनकी जगह पर कनीय अभियंता एवं जनसेवक को प्रतिनियुक्त किया गया है. तृतीय पाली में इन्हें दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गयी है. इस बाबत गोड्डा के एसडीओ ने आदेश जारी कर दिया है. आपको बता दें कि झारखंड सरकार की रोक के बाद बाद भी जिला स्तर पर शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त किए गए थे.

शिक्षकों की हुई थी प्रतिनियुक्ति

गोड्डा के बसंत राय अंचल में नौ जगहों पर व पथरगामा अंचल में छह जगहों पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी. इस दौरान उन्हें बालू के अवैध कारोबार पर नजर रखनी थी. प्रभात खबर में खबर प्रकाशित होने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने इस आदेश को वापस ले लिया. अब इनकी जगह पर जनसेवक व कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गयी है. तृतीय पाली में दंडाधिकारी के रूप में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए इनकी प्रतिनियुक्ति की गयी है.

तीन शिफ्ट में की गयी थी प्रतिनियुक्ति

आपको बता दें कि झारखंड सरकार की रोक के बाद बाद भी जिला स्तर पर शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त किए गए थे. इससे विद्यालयों में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा था. गोड्डा जिले में अवैध बालू उठाव रोकने को लेकर शिक्षकों को चेक नाका पर गाड़ी संख्या से लेकर ले जा रहे सामान की एंट्री करने के कार्य में लगाया गया था. इस सिलसिले में गोड्डा एसडीओ ने पत्र जारी कर निर्देश दिया था. एसडीओ ने जारी निर्देश में कहा था कि अनुमंडल के अंतर्गत बालू घाट का संचालन और भंडारण जगह-जगह करने की सूचना मिली है. ऐसी अवैध गतिविधि पर रोक के लिए गोड्डा अनुमंडल के तहत प्रखंड/अंचल के चेकनाकाओं पर सशस्त्र बल के साथ प्रभारी दंडाधिकारी के रूप में शिक्षक प्रतिनियुक्त किये गये हैं. इनकी प्रतिनियुक्ति तीन शिफ्ट में की गयी है.

मुख्य सचिव ने जारी किया है आदेश

वर्ष 2015 में मुख्य सचिव के स्तर से पत्र जारी किया गया था कि शिक्षकों को चुनाव व जनगणना छोड़ कर किसी अन्य कार्य शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जायेगा. इसके अलावा शिक्षा विभाग की ओर से यह पत्र भी जारी किया गया था कि बिना विभाग की जानकारी के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं की जाये. इससे बच्चों का पठन पाठन भी प्रभावित होता है. शिक्षक भी मानसिक दबाव में रहते हैं.

Posted By : Guru Swarup Mishra