E-Sports: भारत सरकार ने ई-स्पोर्ट्स को दी आधिकारिक मान्यता, मिलेगी अन्य खेलों जैसी सुविधाएं

E-sports: जकार्ता एशियाई खेल 2018 में ई-स्पोर्ट्स खेलों को नुमाइशी खेल के रूप में शामिल किये जाने के बाद से इसे बहु खेल आयोजन का हिस्सा बनाने की मांग उठ रही थी. दुनियाभर में फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी फुटबॉल जैसे कई ई-स्पोर्ट्स खेलों के आयोजन किये जा रहे हैं.

E-Sports in India: भारत सरकार ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग यानी ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक मान्यता देकर देश की प्रमुख खेल विधाओं में शामिल कर लिया. अब इनके खिलाड़ियों को आम खेलों की तरह सुविधाएं मिल सकती है. अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति भी ई खेलों को बढ़ावा दे रही है और इसी कवायद में अगले साल जून में सिंगापुर में पहला ओलिंपिक ई-स्पोर्ट्स सप्ताह भी मनाया जायेगा.

एशियाई खेलों में ई-स्पोर्ट्स होगा डेब्यू

भारतीय डीओटीए टू टीम ने बर्मिंघम में अगस्त में हुई पहली राष्ट्रमंडल ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड को हरा कर कांस्य पदक जीता था. जकार्ता एशियाई खेल 2018 में ई-स्पोर्ट्स खेलों को नुमाइशी खेल के रूप में शामिल किये जाने के बाद से इसे बहु खेल आयोजन का हिस्सा बनाने की मांग उठ रही थी. वहीं अगले साल चीन में होने वाले एशियाई खेलों में ई-स्पोर्ट्स का पदार्पण होगा.

क्या होता है ई-स्पोर्ट्स?

ई-स्पोर्ट्स एक तरह डिजिटल गेम भी कह सकते हैं, जिसे हम मोबाइल, कंप्यूटर, टैब या अन्य इलेक्ट्रानिक्स उपकरण के माध्यम से खेलते हैं. इसमें मल्टीप्लेयर खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं. फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी फुटबॉल जैसे कई ई-स्पोर्ट्स खेलों के आयोजन किये जा रहे हैं.

जल्द गाइडलाइन जारी कर सकती है सरकार

ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है, जबकि इ-स्पोर्ट्स के लिए खेल विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है. केंद्र ने हाल ही में कारोबार नियम आवंटन को संशोधित कर इस व्यवस्था को अधिसूचित किया है. वहीं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर लिखा है कि उनका मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग के कारोबार से जुड़ी मध्यवर्ती कंपनियों के लिए जल्द ही गाइडलाइन लेकर आयेगा. सरकार प्रौद्योगिकी नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है.

फैंटेसी खेल महासंघ ने किया स्वागत

ऑनलाइन गेमिंग संगठन भारतीय फैंटेसी खेल महासंघ (एफआइएफएस) ने इस क्षेत्र के नियमन के लिए आइटी मंत्रालय को नोडल संस्था बनाये जाने और मान्यता देने पर प्रशंसा की है. कहा है कि इससे निवेशकों, उद्योग एवं उपभोक्ताओं के बीच स्पष्टता एवं निश्चितता आयेगी. (भाषा इनपुट)