कोरोना से जंग : शहर से लेकर पंचायतों तक खोले जायेंगे वॉर रूम

• 24 घंटे काम करेगा वॉर रूम का हेल्पलाइन नं 181

• राज्य की सीमा पर पैनी नजर

• चेक पोस्ट पर सख्ती से जांच

• आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों के घरों तक पहुंचाया जायेगा खाना

रांची : झारखंड सरकार महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी में जुट गयी है. सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए विधानसभा का बजट सत्र तय समय से चार दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया है. स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने कार्यमंत्रणा की बैठक बुलाकर एक साथ गिलोटिन कर सरकार का बजट पास कराया. इधर, राज्य सरकार ने कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वाॅर रूम खोलने का निर्णय लिया है.

सूचना भवन में वाॅर रूम तैयार किया जा रहा है, जहां से आम जनता को इससे संबंधित सूचनाएं दी जायेंगी. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 181 भी जारी किया गया है, जिस पर जनता अपनी समस्याएं बता सकती है. इसके लिए समन्वय समिति बनायी जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, नगर विकास विभाग के पदाधिकारी होंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि सतर्कता के लिए कड़े कदम उठाये जा रहे हैं.

राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और पंचायत स्तर पर वाॅर रूम और कंट्रोल रूम बनाया जायेगा. राज्य अथवा राज्य के बाहर रहनेवाले यहां के लोग कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारियों और परेशानियों की जानकारी लोग दे सकते हैं. यहां मिलने वाली रिपोर्टों की हर दिन शाम में समीक्षा की जायेगी.

मुख्यमंत्री ने की उच्चस्तरीय बैठक की

मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने रविवार को उच्चस्तरीय बैठक भी की. इसमें इंटर स्टेट और राज्य के अंदर बस सेवाओं के परिचालन पर 31 मार्च तक पूरी तरह रोक लगाने का फैसला लिया गया . निर्देश दिया गया कि राज्य की सीमाओं के चेकपोस्ट पर चेकिंग की पुख्ता व्यवस्था की जाये. बाहर से आनेवाले सभी तरह के वाहनों, यात्रियों का मोबाइल नंबर सहित सभी जानकारियां अनिवार्य रूप से लिखित में ली जायें.

राेज समीक्षा, शाम छह बजे बुलेटिन जारी करेंगे सीएम

रा ज्य में कोरोना पर नियंत्रण के लिए राज्य, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं राज्य स्तरीय समन्वय समिति के

अध्यक्ष हैं.

समिति में स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, गृह सचिव, डीजीपी, खाद्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, श्रम सचिव, पीआरडी सचिव, रिम्स के निदेशक व राज अस्पताल के डॉ योगेश गंभीर सदस्य बनाये गये हैं. यह समिति प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा कर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री रोज शाम छह बजे जनता के लिए बुलेटिन जारी करेंगे. पीआरडी सचिव रोज पांच बजे शाम उपायुक्तों से अद्यतन जानकारी लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करायेंगे. मुख्य सचिव रोज विभिन्न जिलों में आवश्यक सामग्री की उपलब्ध की रिपोर्ट समिति को देंगे. राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के माध्यम से 24 घंटे स्थिति की मॉनिटरिंग की जायेगी.

दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए कमेटी

मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन इलाकों से श्रमिकों का ज्यादा पलायन हुआ है, वहां से लौटे हुए श्रमिकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाये. सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए अधिकारियों की कमेटी बनाने का फैसला किया है. जमाखोरी को देखते हुए भी सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया. इधर, सरकार के निर्देशानुसार दूसरे राज्यों से रांची पहुंचे करीब 2000 प्रवासी मजदूरों को खादगढ़ा बस स्टैंड से बसों द्वारा गंतव्य तक भेजा गया.

दाल-भात केंद्रों पर मिलेगा भोजन, वहां खा नहीं सकते

मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी 377 दाल-भात केंद्रों को तीन दिनों के अंदर क्रियाशील बनाने का निर्देश दिया है. इन केंद्रों में सिर्फ भोजन मिलेगा. लेकिन यहां बैठकर खाना नहीं है, लोग भोजन घरों में खा सकेंगे. इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों के घर पर भोजन की होम डिलीवरी कराने का निर्देश दिया गया है.

लॉकडाउन पर आज से होगी सख्ती : मुख्य सचिव

को रोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के आदेश के बाद भी प्रदेश में करीब 15 फीसदी लोग सड़कों पर देखे गये. इस बात को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. मुख्य सचिव डीके तिवारी ने कहा कि राज्य में 144 और 188 लागू है. बावजूद इसके लोग लॉकडाउन और निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं. लोग निर्देशों का पालन करें इसके लिए सभी जिलों को डायरेक्शन दिया गया है. वहीं डीजीपी एमवी राव ने सीएम की समीक्षा बैठक के बाद कहा कि प्रदेश में सभी जिलों से जो रिपोर्ट आयी है, उसके मुताबिक करीब 15 फीसदी लोग घर से बाहर निकले थे. लोगों से अपील की जाती है कि वे बेवजह घरों से नहीं निकलें. प्रशासन आदेशों का पालन सुनिश्चित करायेगा.