बीजू जनता दल (बीजद) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) व केंद्र सरकार पर जनजातीय लोगों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. पार्टी ने कहा है कि केंद्र से जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची में डालने के लिए राज्य सरकार ने बार-बार अनुरोध किया, बावजूद इसके केंद्र सरकार इन जातियों को मान्यता नहीं दे रही है. इससे केंद्र सरकार की जनजाति विरोधी रुख स्पष्ट होता है.
प्रदीप माझी ने संवाददाता सम्मेलन कर भाजपा पर बोला हमला
राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता प्रदीप माझी ने कहा कि 16 सितंबर 2022 को 169 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था. लेकिन, दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही है. इस कारण इन लोगों को जनजाति की मान्यता नहीं मिल रही है और वे विभिन्न सुविधाओं से वंचित हैं.
ओड़िशा सरकार जनजातियों के हित में कर रही काम
उन्होंने कहा कि इन जनजातियों के साथ केंद्र सरकार अन्याय कर रही है. इनके पास जमीन तक नहीं है. श्री माझी ने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा से जनजातीय लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य कर रही है. जनजातीय लोगों के उत्थान को लेकर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के प्रयास सराहनीय हैं.
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केंद्र को बीजद ने दी आंदोलन की चेतावनी
श्री माझी ने कहा कि भाजपा की जनजातीय विरोधी नीति आदिवासी समाज को कष्ट दे रहा है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर यदि केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है, तो आगामी दिनों में केंद्र सरकार के खिलाफ बीजद जोरदार आंदोलन करेगी. उल्लेखनीय है कि ओड़िशा में नवीन पटनायक की अगुवाई में बीजू जनता दल की सरकार चल रही है.
