70 लाख किसानों को केंद्र की योजना से बंगाल सरकार ने किया वंचित, राज्यपाल ने ममता से की यह अपील

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में प्रधानमंत्री किसान योजना लागू नहीं किये जाने पर राज्य सरकार की आलोचना की है. श्री धनखड़ ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान योजना लागू नहीं किये जाने के कारण राज्य के 70 लाख किसान सात हजार करोड़ रुपये के लाभ से वंचित रह गये हैं. केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू की है.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में प्रधानमंत्री किसान योजना लागू नहीं किये जाने पर राज्य सरकार की आलोचना की है. श्री धनखड़ ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान योजना लागू नहीं किये जाने के कारण राज्य के 70 लाख किसान सात हजार करोड़ रुपये के लाभ से वंचित रह गये हैं.

https://twitter.com/jdhankhar1/status/1261128502494900224

एक के बाद एक कई ट्वीट करके राज्यपाल श्री धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू की है. आमतौर पर हिंदी या अंग्रेजी में ट्वीट करने वाले राज्यपाल ने शुक्रवार को बांग्ला में ट्वीट किया है.

उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ उठायें, ताकि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये केंद्रीय योजना का लाभ मिल सके. श्री धनखड़ ने केंद्र सरकार द्वारा कामकाजी श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों के लिए दो माह का राशन नि:शुल्क दिये जाने की घोषणा का स्वागत किया है.

श्री धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने न केवल किसानों बल्कि हॉकरों के लिए भी योजना की घोषणा की है. इससे वे लाभान्वित होंगे. राज्यपाल लगातार राज्य सरकार के फैसलों से जुड़ी खामियों की मुखर होकरआलोचना करते हैं. कई मुद्दे पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विवाद हो चुका है.

पश्चिम बंगाल सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना और आयुषमान भारत योजना को राज्य में लागू नहीं कर रही है. भाजपा के नेता भी लगातार इन योजनाओं को लागू नहीं करने के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधते रहे हैं. भाजपा नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य के लोगों को केंद्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित करने का आरोप लगाते रहते हैं.