Indias Got Latent Row: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यूट्यूब पर प्रसारित होने वाले अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को रेगुलेट करने पर विचार करने को कहा है. अदालत ने विशेष रूप से India’s Got Latent शो में दिखाए गए कंटेंट पर चिंता जताई, जिसमें कई व्यूअर्स ने अश्लीलता और नैतिक मूल्यों के उल्लंघन का आरोप लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यूट्यूब पर बिना सेंसरशिप के कई ऐसे शो और वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति और नैतिकता के खिलाफ हैं. कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह अश्लील कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए.
यूट्यूब पर कंटेंट मॉडरेशन की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल प्लैटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक सख्त नियामक ढांचा होना चाहिए. अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे पर जल्द से जल्द जवाब दाखिल करे.
सरकार का रुख और संभावित नियम
सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस मुद्दे पर जल्द ही विचार कर सकता है और OTT प्लैटफॉर्म्स, यूट्यूब और अन्य डिजिटल मीडिया के लिए नये दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं. सरकार पहले ही डिजिटल मीडिया रेगुलेशन को लेकर सक्रिय रही है और इस मामले में और सख्ती की जा सकती है.
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़
यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया है. कई यूजर्स ने #RegulateYouTubeContent जैसे हैशटैग के साथ यूट्यूब पर सख्त नियमों की मांग की है. वहीं, कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश भी मान रहे हैं.
अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए नये नियमों की घोषणा कर सकती है. अगर ऐसा हुआ, तो फिल्म, वेब सीरीज और ऑनलाइन कंटेंट को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
