वार्ड आरक्षण की प्राथमिक सूची को असंवैधानिक कहने पर तृणमूल कांग्रेस के तेवर तल्ख
तृणमूल अध्यक्ष व नगर निगम में विरोधी दल के नेता ने किया पलटवार
रंजन ने कांग्रेस तथा माकपा पर भाजपा को गुपचुप तरीके से मदद करने का लगाया आरोप
सिलीगुड़ी : सिलीगुड़ी नगर निगम(एसएमसी) के माकपा बोर्ड का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है. राज्य चुनाव आयोग ने एसएमसी का चुनाव करवाने के लिए वार्ड आरक्षण की प्राथमिक सूची भी जारी कर दी है.
इसकी फाइनल सूची 10 फरवरी को जारी की जायेगी. तृणमूल के दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष तथा एसएमसी में विरोधी दल के नेता रंजन सरकार का आरोप है जिस तरीके से माकपा तथा कांग्रेस वार्ड आरक्षण की प्राथमिक सूची को असंवैधानिक करार दे रहे हैं, ये सही नहीं है.
उन्होंने कांग्रेस तथा माकपा पर भाजपा को गुपचुप तरीके से मदद करने का आरोप भी लगाया है. मंगलवार को रंजन सरकार ने प्रेस कांफ्रेंस कर सिलीगुड़ी के विधायक सह मेयर अशोक भट्टाचार्य और माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी से कांग्रेस विधायक शंकर मालाकार को चुनौती देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये दोनों जीत गये तो तो वे राजनीति करना छोड़ देंगे.
पत्रकारों से बात करते हुए रंजन सरकार ने कहा कि एसएमसी का माकपा बोर्ड साढ़े चार वर्षों से शहर के लोगों को झूठे विकास के नाम पर बरगला रही है. उन्होंने बताया कि 4 वर्ष 9 महीनें में राज्य सरकार ने एसएमसी को करोड़ों रुपये की आर्थिक सहायता दी है. लेकिन उन सभी पैसों को नगर निगम खर्च नहीं कर पाया.
सोमवार को माकपा तथा कांग्रेस नेताओं ने वार्ड आरक्षण की प्राथमिक सूची को लेकर तृणमूल पर सवालिया निशान लगाये थे. इस संबंध में पूछे जाने पर रंजन सरकार ने कहा कि शहर की मूल समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मनगढंत आरोप लगाये जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि वार्ड आरक्षण की प्राथमिक सूची को लेकर कोई भी राजनीतिक दल आपत्ति दर्ज करा सकता है. लेकिन सिलीगुड़ी के विधायक व मेयर सब कुछ जानकर भी आरक्षण सूची को असंवैधानिक करार दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि माकपा तथा कांग्रेस का गठबंधन मौकापरस्त गठबंधन है. इसका जवाब जनता देगी. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में माकपा तथा कांग्रेस का पत्ता साफ हो जायेगा.
रंजन सरकार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अशोक भट्टाचार्य और शंकर मालाकार जीतकर दिखायें, वे राजनीति छोड़ देंगे. रंजन सरकार ने आरोप लगाया कि सिलीगुड़ी नगर निगम का ट्रेड लाइसेंस विभाग घोटालों में पूरी तरह संलिप्त है. जरूरत पड़ने पर एमएमआईसी से मुलाकात भी नहीं हो पाती है. सिलीगुड़ी में नागरिक परिसेवा का हाल बेहाल है. लेकिन इन सभी समस्याओं को छोड़कर बेतुकी बात करके माकपा व कांग्रेस तृणमूल पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है.
