सिलीगुड़ी : एनआरसी व सीएए को लेकर दार्जिलिंग पहाड़ पर गोजमुमो (विनय गुट) आने वाले दिनों में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने जा रहा है. जनवरी में गोजमुमो का युवा विंग समतल तथा डुआर्स में भी कार्यक्रम होगा. इसको लेकर रविवार को गोजमुमो के अध्यक्ष विनय तामांग के नेतृत्व में सिलीगुड़ी संलग्न सुकना हाई स्कूल में बैठक की गयी.
जिसमें गोजमुमो के 23 जन संगठन के नेता सहित सभी विधान सभा क्षेत्रों की सभी कमेटियों के सदस्य शामिल हुए. बैठक में दार्जिलिंग, कालिंगपोंग जिला सहित सिलीगुड़ी व डुआर्स को लेकर फिर से इनर लाइन परमिट चालू करने की मांग पर भी जोर दिया गया.
सीएए को लेकर पूर्वोत्तर के साथ बंगाल के कई जिले जल रहे हैं. तृणमूल, माकपा, कांग्रेस सहित यहां की क्षेत्रीय पार्टियों ने भी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध जताया है. दार्जिलिंग पहाड़ पर भी गोजमुमो इस नये कानून का विरोध जता रही है.
आये दिन पहाड़ पर भी सरकारी कार्यालयों का घेराव कर विरोध रैलियों का आयोजन किया जा रहा है. सिलीगुड़ी में संवाददाताओं से बात करते हुए विनय तामांग ने कहा कि बैठक में एनआरसी तथा सीएए को लेकर चर्चा की गयी.
उन्होंने बताया कि पहाड़ के लोग भी सीएए का विरोध कर रहे हैं. लेकिन उनका विरोध संविधान की गरिमाओं को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण होगा. उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी के कारण 19 लाख लोगों की नागरिकता रद्द कर दी गई. जिसमें एक लाख गोरखा शामिल है. गोजमुमो एनआरसी का भी विरोध करेगी.
उन्होंने बताया कि बंगाल में एनआरसी को लागू करने से पहले यहां के गोरखाओं को कानूनी मान्यता देनी होगी. आंदोलन की रूपरेखा को लेकर चर्चा करते हुए विनय तामांग ने बताया कि 18 व 19 दिसंबर को गोजमुमो युवा गुट दार्जिलिंग पहाड़ सहित राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पोस्टर बैनर के माध्यम से इस कानून का विरोध करेगा.
वहीं 20 दिसम्बर को दार्जिलिंग, कालिंगपोंग, कार्सियांग में भी रैली निकाली जायेगी. उन्होंने बताया कि 20 दिसम्बर के बाद से गोजमुमो का यूथ विंग अपना आंदोलन शुरू करेगा. विनय तामांग ने बताया कि जनवरी में डुवार्स तथा सिलीगुड़ी में भी गोजमुमो के आंदोलन की कार्यसूची तैयार की गयी है. जिस तरीके से असम में संथाल व आदिवासियों को वहां की नागरिकता दी गई थी.
बंगाल में एनआरसी लागू करने से पहले अगर केन्द्र सरकार गोरखाओं को कानूनी मान्यता देती है तो उसके बाद वे एनआरसी के पक्ष में समर्थन करने पर विचार करेंगे. विनय तामांग ने बताया कि ब्रिटिश काल के समय उत्तर बंगाल के कई जिलों में इनर लाइन परमिट था. लेकिन 1990 में किसी कारणवश इसे रद्द कर दिया गया. गोजमुमो ने फिर से दार्जिलिंग, कालिंगपोंग जिला को लेकर सिलीगुड़ी व डुवार्स में इनर लाइन परमिट लागू करने की मांग की.
