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दुर्गापुर : बालू और कोयला माफिया पर नकेल कसे प्रशासन : मुख्यमंत्री

Updated at : 30 Nov 2018 3:43 AM (IST)
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दुर्गापुर : बालू और कोयला माफिया पर नकेल कसे प्रशासन : मुख्यमंत्री

दुर्गापुर : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को पश्चिम और पूर्व बर्दवान जिले में बालू तथा कोयले के अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों से माफिया इनका संचालन कर रहे हैं. दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित सृजनी सभागार में दोनों जिलों […]

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दुर्गापुर : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को पश्चिम और पूर्व बर्दवान जिले में बालू तथा कोयले के अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों से माफिया इनका संचालन कर रहे हैं.
दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित सृजनी सभागार में दोनों जिलों की संयुक्त प्रशासनिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि से संबंधित अधिकारियों की जम कर क्लास ली.
सुश्री बनर्जी ने कहा कि अवैध बालू खनन रोकने के लिए बालू घाटों का आवंटन टेंडर के माध्यम से शीघ्र करें अन्यथा उसपर पूर्ण रूप से रोक लगायें. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी नारायण मीणा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली प्रशासनिक बैठक में अवैध खदानों को बंद करने का निर्देश दिये जाने के बावजूद अपेक्षित तत्परता नहीं दिखायी गयी है.
माफिया लाभ कमा रहे हैं तथा राज्य की बदनामी हो रही है. बालू तथा कोयले के अवैध खनन पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से माफिया अवैध खदानों का संचालन कर रहे हैं. सीमावर्ती इलाके में सीसीटीवी कैमरे एवं नाका चेकिंग लगानी होगी. सामुदायिक विकास में भी पुलिस को सक्रिय रहना होगा.
उन्होंने रानीगंज पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन में हो रहे विलंब के लिए जिलाशासक शंशाक सेठी की भी खिंचाई की. उन्होंने कहा कि यह कार्य शीघ्र पूरा होना चाहिए.
दोनों जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों से उन्होंने कई प्रश्न पूछे एवं स्पष्ट शब्दों में स्वास्थ्य अधिकारियों को चेतावनी दी कि आम जनता तक चिकित्सा सेवा पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रही है. अधिकारी से लेकर चिकित्सक तक मरीजों के साथ उदार होकर सुविधा उपलब्ध करायें. मेयर जितेंद्र तिवारी को नगर निगम के अधीन फिजूलखर्ची से बचने एवं जिम के लिए पैसा खर्च न करने का सुझाव दिया.
उन्होंने कहा कि घाटे में चल रहे डीपीएल का बोझ उठाना संभव नहीं है. उसकी खाली जमीन बेच कर अतिरिक्त राशि जुटाई जायेगी. डीपीएल को आवंटित कोल ब्लॉक से खनन शुरू नहीं हो सका है. कोलसचिव से बात की जायेगी. किसी भी कर्मी की नौकरी नहीं जायेगी. उन्होंने कहा कि दोनों जिलों में जलापूर्त्ति मद में 2668 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं की मंजूरी दी गयी है.
प्रशासनिक बैठक में पूर्व बर्दवान के जिलाशासक अनुराग श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक भाष्कर मुखर्जी, पश्चिम बर्दवान के जिलाशासक शशांक सेठी, पुलिस कमिश्नर एलएन मीणा, पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र सिंह, सचिव स्तर के कई अधिकारी, मेयर श्री तिवारी, मेयर दिलीप अगस्ती, विभिन्न विभागों के मंत्री, जिला परिषद अध्यक्ष एवं संबंधित अधिकारी व जन प्रतिनिधि मौजूद थे.
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