सीएए रद्द करने व एनआरसी नहीं होने देने का किया वादा

तृणमूल का घोषणापत्र जारी, गरीबों को हर साल 10 गैस सिलिंडर मुफ्त देने की बात सीएए रद्द करने व एनआरसी नहीं होने देने का किया वादा संवाददाता, कोलकाता राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले बुधवार को अपना घोषणापत्र जारी किया. इस चुनाव घोषणापत्र का नाम ‘दीदी की शपथ’ दिया गया है. साथ ही कहा गया है कि यदि तृणमूल विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के साथ सरकार बनाती है, तो वह 10 वायदे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी. तृणमूल के घोषणापत्र में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को रद्द करने और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की कवायद को रोकने का वादा किया गया है. साथ ही पूरे देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू नहीं होने देने की बात कही गयी है. तृणमूल के घोषणापत्र में राशन समेत कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया है. गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को हर साल 10 मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर देने का वादा किया गया है. यहां तृणमूल भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के पूर्व वित्त मंत्री व मौजूदा वित्तीय सलाहकार डॉ अमित मित्रा, राज्य की वित्त राज्यमंत्री ( स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य और सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया. पूर्व वित्त मंत्री मित्रा ने कहा कि यदि तृणमूल विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के साथ सरकार बनाती है, तो वह इन सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होगी. बंगाल में ‘इंडिया’ गठबंधन नहीं है, क्योंकि यहां माकपा व कांग्रेस के साथ तृणमूल नहीं लड़ रही है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर तृणमूल ‘इंडिया’ गठबंधन के साथ है. मित्रा ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जानबूझकर व ‘प्रतिशोध की राजनीति’ के तहत केंद्रीय योजनाओं की राशि से बंगाल को वंचित कर रहा है. उन्होंने कहा कि कहा कि ‘दीदीर शपथ पत्र’ में यह वायदा किया गया है कि सीएए को रद्द कर दिया जायेगा. तृणमूल ने मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना के जरिये पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने का वादा भी किया है. राज्य की कन्याश्री योजना की तरह ही पूरे देश में लड़कियों को एक हजार रुपये दिये जायेंगे तथा महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को प्रति माह 1,200 रुपये दिये जायेंगे. चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि देशभर में प्रत्येक जॉब कार्ड होल्डर को 100 दिन के काम के लिए न्यूनतम 400 रुपये प्रति दिन मिलेंगे. देश भर में हर किसी के पास अपना घर होगा और हर घर में राशन पहुंचाया जायेगा. राज्यसभा में तृणमूल के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा: ये वे वादे हैं जिन्हें हम ‘इंडिया’ समूह के हिस्से के तौर पर पूरा करेंगे, जब समूह की अगली सरकार बनेगी. चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि “तृणमूल के घोषणापत्र में गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) आने वाले प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 गैस सिलिंडर निःशुल्क दिये जाने का वायदा किया है. अनुसूचित जाति के लिए उच्च शिक्षा और वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की जायेगी. वृद्धावस्था पेंशन प्रति माह एक हजार रुपये दिये जाने की बात है, यानी एक साल में यह राशि 12 हजार रुपये की होगी. स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित न्यूनतम सब्सिडी मूल्य किसानों को दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रशिक्षु को ट्यूशन और छात्रवृत्ति दी जायेगी. छात्रों को शिक्षा के अवसर के लिए स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड प्रदान किये जायेंगे. पश्चिम बंगाल की कन्याश्री योजना के तर्ज पर पूरे देश में यह योजना लागू होगी. क्या है ‘दीदी की शपथ’ मजदूरों को मिलेगी उचित आय: सभी रोजगार कार्ड धारकों को 100 दिनों की गारंटी से काम मिलेगा और देशभर में सभी श्रमिकों को प्रतिदिन बढ़ायी गयी न्यूनतम पारिश्रमिक 400 रुपये मिलेगी. देशभर में, सबको मिलेगा घर : सभी गरीब परिवारों को गरिमामय आवास की गारंटी होगी, जो सभी को सुरक्षित घर प्रदान करेगा. खत्म होगी महंगी एलपीजी की लाचारी, हर रसोई घर में होगी खुशहाली : सभी बीपीएल परिवारों को हर साल मुफ्त में 10 एलपीजी सिलिंडर प्रदान किये जायेंगे, ताकि उन्हें खाना पकाने के ईंधन पर्याप्त मिल सके, इससे पर्यावरण के अनुकूल कार्यप्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा. दीदी का सुशासन, सबको मिलेगा मुफ्त राशन : हर राशन कार्ड धारक को हर महीने पांच किलोग्राम राशन (चावल, गेहूं, अनाज) मुफ्त में दिया जायेगा. राशन हर लाभार्थी के घर के दरवाजे तक बिना किसी खर्च के पहुंचाया जायेगा. हमारा विश्वास, होगा सबका विकास : ओबीसी, एससी और एसटी के लिए उच्च शिक्षा की छात्रवृत्तियों की संख्या को बढ़ाया जायेगा, ताकि हाशिये के समुदायों के युवाओं को विकास का मौका मिल सके. 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए मौजूदा वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर प्रति माह एक हजार रुपये (एक वर्ष में 12 हजार रुपये) निर्धारित किया जायेगा. किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी, होगी उनकी खुशहाली असीमित स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत के किसानों को कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जायेगी, जो सभी फसलों के औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशतअधिक होगा. दीदी का भरोसा, होगा पेट्रोल सस्ता : पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें वहनीय स्तर पर सीमित की जायेंगी. कीमतों में उतार-चढ़ाव को संभालने के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया जायेगा. हमारी आवाज, युवाओं को मिलेगा रोजगार : 25 वर्ष की उम्र तक के सभी स्रातक और डिप्लोमा धारकों को उनकी क्षमता व रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक वर्ष की अप्रेंटिसशिप प्रदान की जायेगी. आर्थिक रूप से सहायता के लिए अप्रेंटिसों को मासिक स्टाइपेंड दी जायेगी. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को 10 लाख रुपये तक के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेंगे. स्वच्छ कानून, स्वाधीन भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) खत्म किया जायेगा और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) की कवायद को बंद कर दिया जायेगा. एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को देशभर में लागू नहीं किया जायेगा. बंगाल बढ़ेगा, देश बढ़ेगा : 12 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को शिक्षा के लिए एक वार्षिक प्रोत्साहन एक हजार रुपये का और एक बार में 25 हजार रुपये बंगाल के ‘कन्याश्री’ योजना के अनुरूप प्रदान किये जायेंगे. राज्य की ‘लक्खी भंडार’ योजना के अनुरूप देशभर में सभी महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को बढ़ी हुई रकम के साथ एक मजबूत स्वास्थ्य बीमा योजना में बदला जायेगा, जिसमें बंगाल की ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना के अनुरूप 10 लाख रुपये का कवर होगा.