हटाने के बावजूद बीएलओ के रूप में काम करती रहीं तृणमूल कार्यकर्ता

चुनाव आयोग ने ईआरओ-एईआरओ को भेजा नोटिस

संवाददाता, कोलकाता

दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 94 में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आने पर चुनाव आयोग ने दो बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ), निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आयोग ने चारों से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है.

आयोग के सूत्रों के अनुसार, संबंधित बूथ पर नियुक्त पहली बीएलओ को राजनीतिक संबद्धता के आरोप में पहले ही हटा दिया गया था. आरोप था कि वह स्थानीय तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता हैं. उनके हटाये जाने के बाद एक आंगनवाड़ी कर्मी को नया बीएलओ नियुक्त किया गया था. इसके बावजूद शिकायतें मिलीं कि हटायी गयी बीएलओ आदेश के बावजूद अपना कार्य जारी रख रही थीं.

निरीक्षकों ने जब दोनों बीएलओ के हस्ताक्षर मतदाता सूची से संबंधित प्रपत्रों पर पाये, तो अनियमितता उजागर हुई. मामला तब और गंभीर हो गया जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने पाया कि पहली बीएलओ को चार नवंबर को आधिकारिक रूप से हटाये जाने के बावजूद उनके हस्ताक्षर 25 नवंबर की तारीख वाले प्रपत्रों पर फिर से मौजूद हैं.

सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, यह अत्यंत चिंताजनक है. इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. शिकायतें सीधे विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के पास पहुंची हैं.

आयोग ने ईआरओ और एईआरओ को भी इस अनियमितता को रोकने में विफल रहने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि नए बीएलओ ने हटायी गयी बीएलओ को कई फॉर्म एकत्र करने की अनुमति दी थी, जिसे आयोग ने एसआइआर मानकों का गंभीर उल्लंघन माना है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने बार-बार एसआइआर प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया है, फिर भी बारुईपुर पूर्व से अनियमितता और गलत गतिविधियों की खबरें मिल रही हैं. दोषी पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.