अदालती मामलों के चलते अटकी हैं तीन लाख नियुक्तियां : मुख्यमंत्री

सीएम ने कहा : सिर्फ शिक्षकों के एक लाख पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई हैं

संवाददाता, कोलकाता

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कहा कि विपक्षी दलों की वजह से सरकारी विभागों में नियुक्तियां रुकी हुई हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में दो से तीन लाख पदों पर नियुक्तियां अदालती मामलों की वजह से अटकी हुई हैं. राज्य सरकार जब किसी विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करती है, इसे लेकर अदालत में मामला कर दिया जाता है. सिर्फ शिक्षक पद पर ही एक लाख से अधिक नियुक्तियां रुकी हुई हैं.

मुख्यमंत्री ने विरोधी पार्टियों को कहा कि नियुक्तियां लंबित करने के लिए अदालत में मामला करने का खेल न करें. अगर मुझसे कोई शत्रुता करता है तो इससे मेरा मनोबल और बढ़ जाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक पद के अलावा स्वास्थ्य, पुलिस सहित अन्य विभागों में दो से तीन लाख नियुक्तियां अदालत में मामले लंबित होने की वजह से रुकी हुई हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल जानबूझकर इस तरह के मामले दर्ज कराकर नियुक्ति में बाधा डाल रहे हैं. उन्होंने विपक्षी पार्टियों को सतर्क करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं के भविष्य से न खेलें और अदालत में जाना बंद करें.

गौरतलब है कि राज्य में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, पुलिस, दमकल, वन सहित कई विभागों में नियुक्तियां अधर में अटकी हुई हैं. इन विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए हाइकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं दायर की गयी हैं. फैसला लंबित होने के कारण नियुक्तियां लंबित हैं. ज्यादातर नियुक्तियों में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे हैं. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र का मामला भी अधर में है. ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत में मामले दायर किये गये हैं. राज्य सरकार भी हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. अब मामले की सुनवाई जुलाई में होगी.