किस आधार पर हुई योग्य व अयोग्य की पहचान, अदालत ने मांगा जवाब

कोलकाता.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की 26,000 नौकरियों के रद्द होने के मामले में योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी मांगी है. हाइकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने गुरुवार को इससे संबंधित एक मामले में एसएससी को सूची तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी देने का निर्देश दिया. न्यायाधीश ने एसएससी को 12 नवंबर तक इस संबंध में जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने कहा कि वह सूची में उम्मीदवारों के नामों को लेकर चिंतित नहीं हैं. लेकिन वह जानना चाहती हैं कि यह सूची किस आधार पर तैयार की गयी? वहीं, गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में नये सिरे से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की क्या गलती है, उनको अतिरिक्त 10 अंक क्यों नहीं मिलने चाहिए. इस आयोग के वकील ने अदालत में कहा कि याचिकाकर्ता पिछले तीन महीने तक क्या कर रहे थे? जुलाई, अगस्त और सितंबर में चुप रहने के बाद 31 अक्तूबर या एक नवंबर को यह मामला क्यों दायर किया गया? उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अचानक से एक के बाद एक मामले दर्ज किये जा रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि एसएससी ने नयी नियुक्ति प्रक्रिया में अनुभव के आधार पर 10 अंक देने का फैसला किया है. इस नियम के खिलाफ अभ्यर्थियों के एक समूह ने अदालत में मामला दायर किया था. उनका कहना है कि नौकरी पर सबका हक बराबर है. किसी को एक्स्ट्रा अंक देने का मतलब दूसरे का हक छीनना है. उनका कहना है कि वे पहली बार शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा दे रहे हैं, अगर उनका हक मारा गया तो वे चैन से नहीं बैठेंगे. उन्होंने अपनी याचिका में अनुभव के आधार पर अतिरिक्त 10 अंक देने के फैसले को वापस लेने की मांग की. गौरतलब है कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हुई एसएससी परीक्षा के रिजल्ट इसी सप्ताह शुक्रवार तक प्रकाशित हो सकते हैं. सबसे पहले 11-12 कक्षा के लिए परीक्षा के परिणाम प्रकाशित होंगे. परीक्षा में पास करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन और साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू होने के बाद 9वीं व 10वीं के परिणाम घोषित होंगे.