राज्यपाल ने राज्य सरकार को दिये कई सुझाव

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाओं व आवंटित फंड का उपयोग करने की दी सलाह

संवाददाता, कोलकाता

राज्य में भारी बारिश व उसके बाद विभिन्न बांधों से छोड़े गये पानी से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी है. अब बाढ़ नियंत्रण को लेकर राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार से यहां के लोगों के लाभ के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित योजनाओं और धन को लागू करने की सलाह दी. सोमवार शाम एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से राजभवन की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ वाली राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) गंभीर आपदाओं के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान करता है. उन निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके और रणनीतिक प्रबंधन को लागू करके, पश्चिम बंगाल बाढ़ प्रबंधन को मजबूत कर सकता है.

राजभवन द्वारा जारी बयान में केंद्र सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का भी जिक्र है. कहा गया है कि भारत सरकार ने जीवन और संपत्ति पर बाढ़ के प्रभाव को कम करने तथा उसकी सुरक्षा के लिए कई बाढ़ प्रबंधन पहल शुरू की है. गंगा नदी के किनारे बसे हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना जिलों में नदी के अतिप्रवाह को रोकने के लिए कंक्रीट का तटबंध बनाना जरूरी है.

राज्यपाल ने यह भी कहा कि राज्य आपदा कोष के लिए 80 प्रतिशत और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए 32,031 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. केंद्र ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के लिए 54,770 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. इसमें से 5,000 करोड़ रुपये राज्य की अग्निशमन सेवाओं में सुधार के लिए आवंटित किये गये हैं, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं.

उन्होंने आगे कहा कि मालदा जैसे जिलों में, जहां नदी का कटाव तेजी से हो रहा है, ऐसे जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. उन्होंने लिखा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष आपदाओं के दौरान तत्काल राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

ये फंड आपदा प्रबंधन में राज्य सरकारों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण हैं.