बंगाल में बजट से पहले होगा शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार, 54 से ज्यादा विभाग अभी सीएम के पास
Published by : Ashish Jha Updated At : 26 May 2026 10:16 AM
शमिक भट्टाचार्य
Suvendu Cabinet: पश्चिम बंगाल सरकार के 54 में से ज़्यादातर विभाग मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पास ही हैं. इनमें गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और उद्योग शामिल हैं.
मुख्य बातें
Suvendu Cabinet: कोलकाता. पश्चिम बंगाल में पहली भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का अब तक विस्तार नहीं हुआ है. पश्चिम बंगाल सरकार के 54 में से ज़्यादातर विभाग मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पास ही हैं. 11 मई को पहली मंत्रिमंडल के गठन के बाद, बाकी बचे एक दर्जन विभाग अपने पांच कैबिनेट सहयोगियों-दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक में बांटने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पास अभी 42 विभाग हैं, जिनमें गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और उद्योग शामिल हैं.
हमें थोड़ा वक्त चाहिए
सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में पूछे जाने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि अभी-अभी एक नई सरकार बनी है. हमें थोड़ा समय चाहिए. हर सरकार को थोड़ा समय चाहिए होता है. हालांकि, उन्होंने कहा कि जून के प्रथम सप्ताह तक मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है.
पश्चिम बंगाल के जनता की सरकार है, भाजपा की नहीं
पार्टी और सरकार के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा राज्य में बहुमत के साथ सत्ता में आयी है, लेकिन अब यह पश्चिम बंगाल की सरकार है, भाजपा की नहीं. उन्होंने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उनके मंत्रिमंडल द्वारा चलायी जा रही है. हम (भाजपा) केवल सुझाव दे सकते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य से वर्षों में उद्योगों का पलायन हुआ है.
6,300 कंपनियां कोलकाता से बाहर गयीं
उन्होंने दावा किया कि 6,300 कंपनियां कोलकाता से बाहर गयीं, 1,016 कंपनियों का परिसमापन हो गया और लगभग 79,000 छोटे और मध्यम उद्यम बंद हो गये. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नये निवेश गंतव्य बन रहे हैं और बंगाल की वैश्विक छवि खराब है. उन्होंने उद्योगपतियों से राज्य में निवेश करने का आग्रह किया.
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भूमि और डेटा नीतियों पर काम कर रही सरकार
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने सोमवार को कहा कि नयी सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए डेटा नीति और एक व्यापक भूमि नीति तैयार करने पर काम कर रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के लिए कुछ असाधारण करना चाहते हैं. शमिक भट्टाचार्य ने भारत चेंबर आफ कॉमर्स की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण और निवेश सुविधा में सुधार की प्रतीक्षा कर रहे उद्योगों को जल्द ही नीतिगत बदलाव देखने को मिलेंगे. उन्होंने कहा कि हम निवेशकों के लिए एक नयी डेटा नीति लायेंगे. इसके लिए आपको तीन महीने इंतजार करना होगा.
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By Ashish Jha
डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव. लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश. वर्तमान में बंगाल में कार्यरत. बंगाल की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को टटोलने के लिए प्रयासरत. देश-विदेश की घटनाओं और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स को सीखने की चाहत.
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