स्वचालित प्रणाली से बनेगा परियोजनाओं का डीपीआर

कोलकाता.

राज्य की विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और कार्य गति बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सचिवालय ने एक नयी पहल की है. अब से आधारभूत ढांचे से जुड़ी सरकारी योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) स्वचालित प्रणाली के माध्यम से तैयार की जायेगी. राज्य प्रशासन का दावा है कि इस प्रणाली से मानवीय गणना या अनुमान में त्रुटि की संभावना लगभग समाप्त हो जायेगी. सचिवालय सूत्रों के अनुसार, अब तक डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया मैन्युअल रूप से होती थी. इस कारण गणना की गलतियां, अनुमान में भिन्नता और डेटा संग्रह में देरी जैसी समस्याओं से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में काफी समय लग जाता था. कई बार किसी योजना का डीपीआर तैयार करने में ही महीनों बीत जाते थे.

इन समस्याओं को दूर करने के लिए अब डीपीआर सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली में तैयार किए जायेंगे. राज्य सचिवालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि परियोजना के प्रभारी अभियंता को केवल आवश्यक सामग्रियों का नाम और मात्रा दर्ज करनी होगी. सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से लागत का निर्धारण करेगा और सिस्टम में उपलब्ध दर अनुसूची के आधार पर पूरी डीपीआर रिपोर्ट तैयार कर देगा. बताया गया है कि यह आधुनिक प्रणाली राज्य सरकार के डिजिटल पोर्टल यूनिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (यूपीएमएस) के माध्यम से लागू की जायेगी.

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने मई 2025 में यूपीएमएस का औपचारिक शुभारंभ किया था. इस नये सिस्टम की मदद से किसी भी परियोजना के प्रस्ताव से लेकर उसके क्रियान्वयन के अंतिम चरण तक सभी गतिविधियों का डेटा-आधारित रिकॉर्ड और विश्लेषण किया जा सकेगा. वर्तमान में राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण (केएमडीए), पश्चिमांचल विकास पर्षद, जल संसाधन अन्वेषण एवं विकास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं.