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कानून-व्यवस्था पर नजर रखेगा विशेष मॉनिटरिंग सेल

राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिए राज्य सचिवालय नयी व्यवस्था कर रहा है.

राज्य सचिवालय नबान्न भवन के पास हो रहा निर्माण, देखी जा सकेगी राज्य के किसी भी स्थान की सीसीटीवी फुटेज

संवाददाता, कोलकाता

राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिए राज्य सचिवालय नयी व्यवस्था कर रहा है. राज्य सचिवालय नबान्न भवन के पास स्थित डीजी के कंट्रोल रूम में एक विशेष मॉनिटरिंग सेल का निर्माण किया जा रहा है, जहां से राज्य के किसी भी स्थान की सीसीटीवी फुटेज देखी जा सकती है. राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इसका उद्देश्य 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले निगरानी तंत्र को और मजबूत करना और पूरे बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बेहतर निगरानी रखना है. गौरतलब है कि राज्य के किसी भी हिस्से में कोई दुर्घटना या गड़बड़ी होने पर पुलिस जांच के लिए संबंधित इलाके के सीसीटीवी कैमरों पर भरोसा करती है. मुख्य रूप से यह ””निगरानी”” जिला पुलिस द्वारा की जाती है. यदि राज्य पुलिस अधिकारी किसी घटना के मद्देनजर जिला पुलिस से रिपोर्ट मांगते हैं, तो सबूत के लिए सीसीटीवी फुटेज पर विशेष जोर दिया जाता है. लेकिन अब राज्य सचिवालय से सीधे सभी सीसीटीवी पर निगरानी रखी जा सकती है. राज्य पुलिस के एक उच्चपदस्थ अधिकारी ने बताया कि जब चोरी-डकैती समेत कोई भी अपराध होता है, तो पुलिस वहां के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठा करती है. इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी जिला पुलिस की है. उदाहरण के लिए, जब हावड़ा ग्रामीण में कोई घटना घटती है, तो जिला पुलिस उस पर ””निगरानी”” रखती है. लेकिन अब पूरी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह एक बड़ी पहल है. हालांकि, 2026 तक योजना का काम पूरा करने की है, लेकिन इसमें कई बाधाएं हैं. उदाहरण के लिए, कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं. कई सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे टूटे पड़े हैं. ऐसे में सबसे पहले सभी प्रमुख सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे या उनकी मरम्मत करनी होगी. राज्य सचिवालय ने जिला के प्रशासनिक अधिकारियों को खराब पड़े सीसीटीवी का मरम्मत करने व सभी प्रमुख सड़कों पर सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर स्थापित किया जा रहा विशेष सेल

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्य के डीजीपी राजीव कुमार की देखरेख में नबान्न के पास डीजी कंट्रोल रूम में ””मॉनिटरिंग सेल”” स्थापित करने का काम शुरू हो गया है. मालूम हो कि वेबेल समेत तीन सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने ””विशेष सेल”” का निर्माण शुरू कर दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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