राज्य के सिनेमाघरों में बांग्ला फिल्मों का शो अनिवार्य होगा

संवाददाता, कोलकाता

राज्य सरकार ने फैसला किया है कि पश्चिम बंगाल के सभी सिनेमाघरों में कम से कम एक शो बांग्ला फिल्मों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य होगा. गुरुवार को नंदन में आयोजित एक अहम बैठक में यह सहमति बनी. बैठक में राज्य के मंत्री अरूप विश्वास, टॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और फिल्म संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे. बैठक में अभिनेता देव, अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, निर्देशक कौशिक गांगुली, शिवप्रसाद मुखर्जी, निर्माता श्रीकांत मोहता, निस्पाल सिंह, राणा सरकार, इम्फा अध्यक्ष पिया सेनगुप्ता समेत कई फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं. सभी ने इस निर्णय को बांग्ला सिनेमा के लिए एक सकारात्मक पहल बताया.

बीते वर्षों में बंगाल के सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों की बढ़ती मांग के कारण बांग्ला फिल्मों के शो कम कर दिये गये या उन्हें पूरी तरह हटा दिया गया. इससे बांग्ला फिल्मों की कमाई पर असर पड़ा और उनकी पहुंच भी सीमित हुई. इस स्थिति को लेकर टॉलीवुड की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हस्तक्षेप की मांग की गयी थी, जिसके बाद यह बैठक बुलायी गयी. कौशिक गांगुली ने कहा, “मेरी भाषा ही मेरी ताकत है. वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों की दखल के चलते बांग्ला फिल्मों को हॉल नहीं मिलते. मुंबई के वितरक शर्त रखते हैं कि सभी शो हिंदी फिल्मों को दिये जायें, नहीं तो फिल्म ही नहीं भेजेंगे.” देव ने कहा, “बंगाल में बांग्ला फिल्मों का न चलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. हमने तय किया है कि सभी सिनेमाघरों को कम से कम एक शो बांग्ला फिल्मों के लिए रखना अनिवार्य होगा. वितरक और हॉल मालिक भी इस पर सहमत हैं.” ऋतुपर्णा सेनगुप्ता ने कहा, “मेरी फिल्में चल रही हैं, दर्शक देख भी रहे हैं, फिर भी शो टाइम बदले जाते हैं. वितरक जवाब नहीं देते, जिससे प्रोड्यूसर निराश होते हैं. जब कोई प्रेम से बांग्ला फिल्म बनाता है, तो उसे मंच मिलना ही चाहिए. आज की बैठक उम्मीद की किरण है.”

बैठक में यह भी तय किया गया कि कोई सिनेमाघर बांग्ला फिल्म के प्रदर्शन से इनकार नहीं कर सकेगा. यदि कोई फिल्म अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो उसे हटाया जा सकता है, लेकिन उसे एक उचित मौका अवश्य दिया जायेगा.