कोलकाता.
राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय निर्वाचन आयोग नवंबर महीने के प्रथम सप्ताह में केंद्र और राज्य की 22 एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा. बताया गया है कि आयोग अपनी योजना तय करने के लिए विधानसभा चुनाव से लगभग छह महीने पहले यह बैठक कर रहा है. बैठक में बीएसएफ, ईडी, कस्टम और आयकर विभाग समेत करीब 22 एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के मौजूद रहने की उम्मीद है. ये सभी एजेंसियां तस्करी और वित्तीय लेनदेन जैसी आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए काम करती हैं. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, नवंबर के पहले सप्ताह में इनके साथ बैठक होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने पर केंद्र और राज्य की अपराध नियंत्रण एजेंसियां चुनाव आयोग के अधीन आ जाती हैं, इसलिए आयोग अपने काम को आसान बनाने के लिए अभी से उन एजेंसियों की गतिविधियों पर नजर रखना चाहता है.सूत्रों के अनुसार, आयोग जानना चाहता है कि वे एजेंसियां ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लेनदेन को लेकर क्या व्यवस्था कर रही हैं. माना जा रहा है कि इससे चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों पर नजर रखने में आसानी होगी, इसलिए आयोग चुनाव से करीब छह महीने पहले केंद्र और राज्य की 22 एजेंसियों के साथ बैठक करने जा रहा है. बैठक में केंद्र के साथ राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) भी मौजूद रहेगी.
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