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बीएलओ की सूची में तृणमूल पदाधिकारियों के नाम

विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआइ) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय को बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की सूची में तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारियों के नाम शामिल किये जाने के बारे में आगाह किया.

कोलकाता.

विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआइ) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय को बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की सूची में तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारियों के नाम शामिल किये जाने के बारे में आगाह किया. ईसीआइ और सीईओ कार्यालय को आगाह करते हुए, विपक्ष के नेता ने एक विशेष मामले का उदाहरण दिया, जिसमें दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के एक पार्टी पदाधिकारी को बीएलओ के रूप में चुना गया है. विपक्ष के नेता ने बताया कि डायमंड हार्बर में बीएलओ का नाम मोहम्मद अलाउद्दीन मोल्ला है और वह सत्तारूढ़ दल के क्षेत्रीय अध्यक्षों में से एक है. उनकी पत्नी लियाला बीबी डायमंड हार्बर के ब्लॉक नंबर दो से तृणमूल कांग्रेस की निर्वाचित पंचायत सदस्य हैं. श्री अधिकारी ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि ऐसे राजनीतिक रूप से प्रभावित लोग बीएलओ की तालिका में रहेंगे, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वे चुनावी प्रक्रिया में हेराफेरी कर सकते हैं.

गौरतलब है कि राज्य में बीएलओ का चयन शुरू से ही विवादों में रहा है. सबसे पहले, आरोप यह लगे कि राज्य सरकार के संविदा कर्मचारियों और अर्द्ध-शिक्षकों को बीएलओ के रूप में शामिल किया गया, जबकि चुनाव आयोग का यह आदेश था कि राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारियों और सरकारी स्कूलों से जुड़े स्थायी शिक्षकों को बीएलओ के रूप में चयन के लिए विचार किया जाना चाहिए. निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के चयन में अनियमितताओं की भी शिकायतें मिली थीं. जबकि आयोग ने आदेश दिया है कि केवल पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (डब्ल्यूबीसीएस) कैडर के उप-मंडल अधिकारी या उप-मंडल मजिस्ट्रेट या ग्रामीण विकास अधिकारी के पद के अधिकारियों को ही ईआरओ के रूप में चुना जायेगा. ऐसे आरोप थे कि ऐसे पदों से नीचे के अधिकारियों को ईआरओ की सूची में शामिल किया गया था.

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