जूट बैग के मूल्य निर्धारण की नयी पद्धति को दी मंजूरी

कोलकाता. जूट उद्योग को बढ़ावा देने के अपने संकल्प में, भारत सरकार ने सरकार द्वारा खरीदे गये बी ट्विल जूट बैग की कीमतों की गणना के लिए नयी पद्धति अपनायी है. जूट उद्योग को अधिक वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए हर साल जूट मिलों से एजेंसियां खरीदी जाती हैं. केंद्र सरकार के इस फैसले से जूट की बोरियों के लिए अधिक कीमत मिलेगी, जिससे पूरी मूल्य श्रृंखला को लाभ होगा और इस प्रकार जूट उद्योग, जूट मिलों में लगभग 4.00 लाख श्रमिकों और पश्चिम बंगाल और अन्य जूट उत्पादक राज्यों में जूट की खेती और व्यापार से जुड़े 40 लाख किसान परिवारों को मदद मिलेगी. सीसीइए ने टैरिफ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जूट बोरियों (खाद्यान्न पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त) के मूल्य निर्धारण की नयी पद्धति को मंजूरी दी. सरकार खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए हर साल लगभग 12,000 करोड़ रुपये के जूट बोरियों की खरीद करती है, जिससे जूट किसानों और श्रमिकों के उत्पाद के लिए गारंटीकृत बाजार सुनिश्चित होता है. जूट बोरियों का औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 30 लाख गांठ (नौ लाख मीट्रिक टन) है और सरकार जूट किसानों, श्रमिकों और जूट उद्योग में लगे लोगों के हितों की रक्षा के लिए जूट मिलों के बोरियों के उत्पादन का पूरा उठाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. वर्ष 2015 में जूट की बोरियों का वजन 665 ग्राम से घटा कर 580 ग्राम करने का निर्णय लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रति बोरी 85 ग्राम जूट की बचत हुई. इसके परिणामस्वरूप प्रति मीट्रिक टन कच्चे जूट पर निर्मित जूट बोरियों की संख्या 1503 बोरियों से बढ़कर 1724 बोरियों तक पहुंच गयी. इस हल्के वजन वाले बैग की शुरुआत और इसके लिए नयी मूल्य निर्धारण पद्धति से जूट उद्योग को पूर्वव्यापी लाभ के साथ बेहतर रिटर्न मिलेगा. सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है और नयी मूल्य निर्धारण के साथ उपलब्ध कराये जा रहे धन से जूट उद्योग को पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलेगी और इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा.बैगों के बेहतर मूल्य निर्धारण से जूट मिलों को आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए जूट उद्योग में निवेश करने में सुविधा होगी. सरकार के इस निर्णय से जूट बोरियों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान मिलेगा. जूट एक प्राकृतिक, बायो-डिग्रेडेबल और टिकाऊ फाइबर है और इसलिए पैकेजिंग में जूट बोरियों का उपयोग पर्यावरण की रक्षा और उसे मजबूत बनाने में मदद करता है. भारत सरकार ने जूट वर्ष 2023-24 के लिए चावल, गेहूं और चीनी की पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को पहले ही मंजूरी दे दी है. अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्न की पैकेजिंग में 100% आरक्षण और जूट की बोरियों में चीनी की पैकेजिंग में 20% आरक्षण प्रदान करते हैं. जूट उद्योग सामान्य रूप से भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. यह पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है, जहां लगभग 80 कम्पोजिट जूट मिलें संचालित होती हैं और लाखों श्रमिकों को आजीविका प्रदान करती हैं. भारत का लगभग 3,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का जूट माल निर्यात जूट इको-सिस्टम को और मजबूत कर रहा है. जूट के उत्पादन, उत्पादकता और विविधीकरण को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए विभिन्न राज्यों में सड़क निर्माण, रेलवे तटबंधों, सीमा सड़कों, पहाड़ी ढलान स्थिरीकरण और नदी तटबंधों में जूट जियो-टेक्सटाइल्स के अनुप्रयोगों पर विभिन्न परियोजनाएं प्रगति पर हैं.