नियुक्ति के लिए सरकार के पैनल पर आयोग की आपत्ति

सीइओ कार्यालय में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने भेजा था प्रस्ताव कोलकाता. राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के रिक्त पदों को भरने के लिए नामों की सूची भेजी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गये नामों पर आपत्ति जतायी है. आयोग ने कहा है कि पैनल में जिन अधिकारियों का नाम भेजा गया है, उनमें से अधिकांश के पास चुनाव आयोग या निर्वाचन प्रक्रिया में कार्य करने का अनुभव नहीं है. इसलिए आयोग ने राज्य सरकार को नये सिरे से नामों की तालिका भेजने के लिए कहा है. आयोग ने कहा है कि जिन अधिकारियोंं के पास चुनाव आयोग के कार्यों को लेकर अनुभव है, उनके नाम भेजे जायें. गौरतलब है कि राज्य में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं. वर्तमान में सीईओ कार्यालय में चार पद रिक्त हैं. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त सीइओ) के रूप में विशेष सचिव सुदीप मित्रा, विधाननगर नगरपालिका के विशेष सचिव सुजय सरकार और पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव सुदीप सरकार के नाम भेजे गये हैं. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (संयुक्त सीइओ) के रूप में तीन नाम भेजे गये हैं. राज्य सचिवालय ने लघु व कुटीर उद्योग विभाग की अतिरिक्त सचिव अरुंधति भौमिक, कर्मचारी चयन आयुक्त के सचिव सौम्यजीत देबनाथ और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त सचिव भनीशिखा डे के नाम भेजे हैं. इसी प्रकार, राज्य ने डिप्टी सीइओ पद के लिए ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव रंजन चक्रवर्ती, विधाननगर के भूमि प्रबंधक राजीव मंडल और लोक निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव प्रिय रंजन दास का नाम भेजा गया है. अब चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को नये सिरे से पैनल भेजने का निर्देश दिया है.