जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन को खत्म करने के लिए राज्य सरकार हुई तत्पर

कोलकाता.

आरजी कर कांड के बाद राज्य के मेडिकल कॉलेजों के जूनियर चिकित्सकों द्वारा जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार फिर तत्पर हो गयी है. जूनियर चिकित्सक मुख्य रूप से 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें से कई मांगाें को राज्य सरकार ने पूरा भी किया है. लेकिन सभी मांगों को पूरा करने की मांग पर जूनियर चिकित्सकों का आंदोलन जारी है. इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कालीघाट स्थित अपने आवास पर राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत और गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. जानकारी के अनुसार, बैठक में अस्पतालों के सुरक्षा उपाय व आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए हो रहे कार्यों की समीक्षा की गयी. स्वयं मुख्यमंत्री ने चिकित्सा सेवाओं की समीक्षा की.

बताया गया है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद मुख्य सचिव मनोज पंत ने स्वास्थ्य विभाग से सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किये जा रहे कार्यों पर रिपोर्ट तलब की है. मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने और वॉश रूम- रेस्ट रूम निर्माण पर कितना काम हुआ है? मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग से इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. बताया गया है कि शुक्रवार को मुख्य सचिव मनोज पंत इसे लेकर स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे. बैठक में जिलाें से भी रिपोर्ट तलब की जायेगी. जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से पूछा कि अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का काम कितना पूरा है और कितना बाकी है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 अक्तूबर तक सीसीटीवी लगाने व आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है.

गौरतलब है कि आरजी कर कांड के बाद राज्य के जूनियर चिकित्सक सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. लगभग डेढ़ महीने के लगातार हड़ताल के बाद जूनियर चिकित्सकों ने गत 13 दिनों से आमरण अनशन शुरू किया है. यह आंदोलन धीरे-धीरे और तीव्र होता जा रहा है और राज्य सरकार इस आंदोलन को खत्म करने के लिए तत्पर है.