केंद्र सरकार की इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का इस्तेमाल कर छिपी आय को वैध करने का आरोप कोलकाता. प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता चंद्रनाथ सिन्हा पर केंद्र सरकार की इनकम डिक्लेरेशन स्कीम (आइडीएस), 2016 का इस्तेमाल कर छिपी आय को वैध करने का आरोप लगाया है. इडी के दस्तावेजों के अनुसार, सिन्हा ने इस योजना के तहत लगभग दो करोड़ रुपये की आय घोषित की थी और करीब 90 लाख रुपये बतौर जुर्माना जमा किया था. एजेंसी का आरोप है कि इस घोषित आय का स्रोत स्पष्ट नहीं है और आशंका है कि यह राशि अवैध गतिविधियों से अर्जित की गयी हो सकती है. सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी को पता चला है कि मंत्री की पत्नी के नाम से जुड़े एक बैंक खाते में वर्ष 2016 के नवंबर-दिसंबर माह में करीब 44 लाख रुपये से अधिक जमा दिखाया गया है, जबकि बैंक रिकॉर्ड में उस अवधि में सिर्फ लगभग सात लाख रुपये की ही जमा राशि दर्ज है. शेष रकम को लेकर गंभीर सवाल उठाये गये हैं. इडी ने अदालत से मंत्री को हिरासत में लेकर पूछताछ की अनुमति मांगी है. फिलहाल सिन्हा ने अदालत में आत्मसमर्पण किया और उन्हें जमानत मिल चुकी है. मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर यानी शनिवार को अदालत में होगी. इस खुलासे के बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गयी है. विपक्षी दलों ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, वहीं पार्टी की ओर से इस पर अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गयी है.
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