जम्मू-कश्मीर से बंगाल पहुंची बुलेट प्रूफ गाड़ी, भवानीपुर में किया रूट मार्च

Bengal Election: लोगों से 23 और 29 अप्रैल को सुबह मतदान करने और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया. साथ ही आश्वासन दिया गया कि किसी भी समस्या की स्थिति में पुलिस और केंद्रीय बल तुरंत सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे.

मुख्य बातें

• गाड़ी देखने के लिए जमा हो रहे आम लोग
• चुनाव आयोग की इस बार खास व्यवस्था

Bengal Election: कोलकाता. राज्य विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर से बुलेटप्रूफ गाड़ियां मंगवायी हैं. बुधवार को दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर और आसपास के इलाकों में इन गाड़ियों को रूट मार्च करते देखा गया, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ. आयोग सूत्रों के अनुसार, मतदान के दौरान किसी भी तरह की हिंसक स्थिति जैसे फायरिंग या पथराव होने पर इन वाहनों का इस्तेमाल किया जायेगा. इसके अलावा, अगर कोई वीआइपी भीड़ या अफरातफरी के बीच फंस जाता है, तो उसे सुरक्षित निकालने के लिए भी इन गाड़ियों का उपयोग किया जायेगा.

गाड़ी देखने के लिए जमा हो रहे आम लोग

भवानीपुर में गश्त कर रही इस बुलेटप्रूफ गाड़ी को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ जुट गयी. कई लोगों ने उत्सुकतावश इसकी तस्वीरें भी लीं. गश्ती अभियान भवानीपुर थाने से शुरू होकर पद्दोपुकुर, चक्रबेरिया, शरत बोस रोड होते हुए हाजरा तक पहुंचा. खाकी रंग की यह चार पहिया गाड़ी पूरी तरह बुलेटप्रूफ है और इसमें एक साथ आठ कमांडो बैठ सकते हैं, जो आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं. वाहन में धुआं छोड़ने की विशेष व्यवस्था भी है, जिससे जरूरत पड़ने पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है. इन गाड़ियों के नंबर प्लेट जम्मू-कश्मीर के हैं और आमतौर पर इनका इस्तेमाल अर्धसैनिक बल सीमावर्ती क्षेत्रों में करते हैं.

चुनाव आयोग की इस बार खास व्यवस्था

आयोग के मुताबिक, मतदान के दौरान बम विस्फोट या गोलीबारी जैसी स्थिति में कमांडो इन वाहनों के जरिये मौके पर पहुंचेंगे और राहत व बचाव कार्य करेंगे. भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्थिति बिगड़ने पर धुएं का उपयोग कर भीड़ को तितर-बितर करने की भी योजना है. वहीं, बुधवार दोपहर भवानीपुर में केंद्रीय बलों ने माइक के जरिये रूट मार्च कर लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की. लोगों से 23 और 29 अप्रैल को सुबह मतदान करने और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया. साथ ही आश्वासन दिया गया कि किसी भी समस्या की स्थिति में पुलिस और केंद्रीय बल तुरंत सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे.