शुभेंदु अधिकारी ने 1.10 करोड़ महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किये अन्नपूर्णा भंडार के 3000-3000 रुपए

Annapurna Bhandar Yojana: पश्चिम बंगाल की महिलाओं का इंतजार खत्म हुआ. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश की 1.10 करोड़ महिलाओं के खाते में बुधवार को अन्नपूर्णा भंडार योजना के 3000-3000 रुपए ट्रांसफर किये.

Annapurna Bhandar Yojana: पश्चिम बंगाल की 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुशखबरी दी. उन्होंने अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने दी जाने वाली 3000 रुपए की आर्थिक सहायता बुधवार (1 जुलाई) को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की.

1.60 करोड़ आवेदन मिले, 27 लाख खारिज

इस अवसर पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना के लिए 1.60 करोड़ आवेदन मिले थे. इनमें से 27 लाख आवेदन खारिज कर दिये गये. इन्हें नागरिकता और निवास संबंधी संदेह के आधार पर खारिज किया गया है.

भारत के करदाताओं के पैसे विदेशियों को नहीं दे सकते : शुभेंदु

बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने योजना के 27 लाख आवेदन को खारिज किये जाने के फैसले को सही ठहराया. उन्होंने कहा कि भारत और पश्चिम बंगाल के करदाताओं (Tax Payers) का धन गैर-भारतीयों को नहीं दे सकते.

Annapurna Bhandar Yojana: नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम

कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू की गयी आर्थिक सहायता योजना की औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योजना के तहत 27 लाख आवेदनों को खारिज कर दिया गया है. गहन जांच बहुत जरूरी है.

VIDEO | "A survey showed that 27 lakh beneficiaries of the TMC-era Lakshmir Bhandar scheme were not on the voter list. Funds were fraudulently distributed to people, including some who were dead," says Bengal CM Suvendu Adhikari. pic.twitter.com/SKp6lwt3ir

— Press Trust of India (@PTI_News) July 1, 2026

लक्ष्मी भंडार की जगह शुरू हुई है अन्नपूर्णा भंडार

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र महिलाओं को 3,000 रुपए की मासिक सहायता दे रही है. इस योजना ने राज्य की पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना की जगह ली है. लक्ष्मी भंडार योजना के तहत लाभुकों को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद मिलती थी. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 1700 रुपए मिलते थे.