राज्य सरकार व विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच होगा करार

संवाददाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आगामी पांच-छह फरवरी 2025 को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (बीजीबीएस) का आयोजन किया जायेगा. मिली जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापनों की आधिकारिक घोषणा की जायेगी. पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस बार के बीजीबीएस में राज्य सरकार व विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच करीब 50 से अधिक समझौते होंगे. राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी सूची भी तैयार कर ली है, जिसकी घोषणा बीजीबीएस के दौरान की जायेगी. राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने हाल के आंकड़ों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में मजबूत शिक्षा प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है. सत्ता संभालने के बाद से नयी सरकार ने 11 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की है और इसी अवधि के दौरान, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की संख्या 12 से बढ़कर 31 हो गयी है. पिछले दशक में उच्च शिक्षा में छात्राओं का रजिस्ट्रेशन 5.26 लाख से बढ़कर लगभग 14 लाख हो गया है. वहीं, राज्य के मुख्य सचिव डॉ मनोज पंत ने बीजीबीएस की तैयारियों को लेकर राज्य के सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की है और उनके विभाग में निवेश की संभावनाओं को लेकर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है. अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने विभाग में अब तक के हुए निवेश व भविष्य में निवेश की संभावनाओं को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अब तक बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के सात संस्करण आयोजित किये जा चुके हैं, जहां राज्य सरकार को लगभग 16 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं. जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य को मिले निवेश प्रस्ताव व क्रियान्वयन पर श्वेतपत्र जारी करने की घोषणा की है, इसलिए बैठक में सभी विभागों से इस बारे में भी जानकारियां मांगी गयी हैं. गाैरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले महीने उद्योगपतियों व औद्योगिक चेंबर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान कहा था कि करीब तीन महीने तक चले लोकसभा चुनाव का असर बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट पर भी पड़ा. चुनाव की वजह से वाणिज्यिक सम्मेलन की तैयारी बाधित हुई है, इसलिए राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2024 में बीजीबीएस का आयोजन नहीं किया गया. इससे पहले राज्य सरकार ने नवंबर 2023 में वाणिज्यिक सम्मेलन का आयोजन किया था और बीजीबीएस के सातवें संस्करण में 3.76 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव मिला था.