हर बूथ स्तर पर शुरू होगा ‘आमादेर पाड़ा, आमादेर समाधान’ कार्यक्रम

घोषणा. सीएम ने नबान्न में कहा- दो अगस्त से शुरू होगी सरकार की नयी योजना

योजना के लिए आवंटित किये गये 8000 करोड़

संवाददाता, कोलकाताअगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने एक और सामाजिक कल्याण योजना की घोषाणा की है. मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय नबान्न भवन से इस नयी योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार राज्य के विभिन्न इलाकों में समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से ‘आमादेर पाड़ा, आमादेर समाधान (हमारा मुहल्ला, हमारा समाधान)’ कार्यक्रम शुरू करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ हजार करोड़ रुपये की यह योजना दो अगस्त से शुरू होगी और 60 दिनों में पूरी हो जायेगी. उन्होंने कहा कि इलाकों की छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए बूथ स्तर पर यह योजना लागू की जायेगी. हर बूथ स्तर पर करीब 10 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य व जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया जायेगा. राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत के नेतृत्व में राज्यस्तर व जिलों के डीएम के नेतृत्व में जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा. सीएम ने कहा : स्थानीय स्तर पर कई छोटी-छोटी समस्याएं होती हैं, जो इन सेवाओं के अंतर्गत नहीं आतीं. अगर आपके गांव को किसी विशिष्ट कार्य की आवश्यकता है, जैसे कि आइसीडीएस केंद्र या स्कूल के लिए दीवार या छत की मरम्मत, बिजली कनेक्शन, छोटी गलियों की मरम्मत सहित अन्य छोटे कार्य इस योजना के माध्यम से किये जा सकते हैं.

तीन बूथों को मिला कर एक स्थान पर लगेगा शिविर

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन बूथों को मिला कर एक स्थान पर शिविर लगाया जायेगा, जहां लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी देंगे. इस शिविर में सरकारी अधिकारी भी रहेंगे, जो समस्याओं को सुनेंगे और दो महीने के अंदर उसका समाधान करेंगे. गौरतलब है कि राज्य में कुल 80,000 बूथ हैं. ऐसे में राज्य सरकार द्वारा लगभग 27 हजार से अधिक शिविर लगाये जायेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी शुरुआत दो अगस्त से होगी और काम पूरा होने में दो महीने लगेंगे. योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए प्रत्येक काम की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जायेगी. मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए धन आवंटन की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ के लिए 10 लाख रुपये आवंटित किये जायेंगे और कुल मिलाकर आठ हजार करोड़ से अधिक खर्च किये जायेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जायेगा.