ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की तुलना गब्बर से की

कोलकाता : विपक्षी ताकतों की आलोचना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भाजपा को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करने की चुनौती दी और कहा कि उनकी पार्टी को इसका डर नहीं है.

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि उत्तरप्रदेश, गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार होगी क्योंकि लोगों ने नोटबंदी के फैसले को स्वीकार नहीं किया है. विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए ममता ने कहा, केवल आप लोग (भाजपा) सफेद हैं और बाकी हम सब काले हैं. इस देश के लोगों ने कभी ऐसी सरकार नहीं देखी. भाजपा नेताओं के हालिया बयान कि उप्र चुनावों के बाद तृणमूल कांग्रेस के अधिकतर नेता जेल में होंगे, पर घोर आपत्ति जताते हुए ममता ने भगवा पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करने की चुनौती दी.

ममता ने कहा, हाल में मैंने अखबारों में खबरें पढी कि आने वाले दिनों में हमारी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जायेगा. हम ऐसी धमकियों से नहीं घबराते. अगर आप चाहते हैं तो हम सब को गिरफ्तार कर सकते हैं. हमें परवाह नहीं. स्थिति वैसी ही है जैसे आप यह कहकर बच्चे को डरा रहे हैं कि चुप हो हो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जायेगा.

ममता ने दावा किया कि उनकी सरकार के पास भी दूसरे दलों के नेताओं के खिलाफ शिकायतों की सूची है लेकिन यह तृणमूल कांग्रेस की शालीनता है कि वह राजनीतिक वैर नहीं रखती. उन्होंने कहा : आपके लोग कह रहे कि आप हमारे सांसदों को नई दिल्ली में पेड़ों से बांध देंगे. लेकिन याद रखिए कि आप ताउम्र सत्ता में नहीं रहेंगे. आपका शासन खत्म होने के बाद कोई दूसरा सत्ता में आयेगा. यह हमारी शराफत है कि दूसरे दलों के नेताओं के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करते.

ममता ने कहा, नोटबंदी के फैसले को लोगों ने खुले दिल से स्वीकार नहीं किया है. उन्होंने डर से इसे माना. भाजपा उत्तरप्रदेश, गोवा और पंजाब में आगामी चुनाव हारेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि नोटबंदी के कारण राज्य सरकार का राजस्व 25 प्रतिशत घट गया है. उन्होंने कहा कि केवल काला धन जमा करने वालों को फायदा हुआ है और ईमानदारी और कड़ी मेहनत से कमाने वाले लोग नोटबंदी के कारण परेशान हैं. ममता ने चुनावी बांड शुरू करने के फैसले की भी आलोचना की और उनकी पार्टी चुनाव सुधार और चुनावों के लिए सरकारी वित्तपोषण के पक्ष में है.