।।अजय विद्यार्थी।।
कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रुइया समूह के शाहगंज स्थिति डनलप कारखाना व दमदम स्थिति गोरा बाजार स्थिति जेसप कारखाना के अधिग्रहण की घोषणा की. शुक्रवार को विधानसभा में राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए सुश्री बनर्जी ने यह घोषणा की. बाद में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अधिग्रहण की मंजूरी दी गयी.
सुश्री बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने डनकंस के सात चाय बागानों के अधिग्रहण की घोषणा की है. केंद्र सरकार के फैसले का वह स्वागत करती हैं. राज्य सरकार ने पहले ही बंद चाय बागानों के श्रमिकों को दो रुपये प्रति दर प्रति किलो चावल दे रही है. राज्य के लोगों के लिए सुखबर है कि राज्य सरकार ने डनलप व जेसप कारखाने के अधिग्रहण का निर्णय किया है. विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ. सूर्यकांत मिश्रा ने आपत्ति जतायी कि अधिग्रहण के बाबत विधेयक कहां हैं.
सुश्री बनर्जी ने कहा कि सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. कांग्रेस के विधायक डॉ. मानस भुइयां ने भी राज्य सरकार की ओर से डनलप व जेसप के अधिग्रहण की घोषणा को चुनावी घोषणा करार दिया. एसयूसीअाइ के विधायक तरुण नस्कर ने कहा कि राज्य सरकार के फैसले का वह स्वागत करते हैं, लेकिन यह केवल चुनावी वादा नहीं रह जाये, वरन वास्तव में इसका क्रियान्वयन हो. उल्लेखनीय है कि ये दोनों कारखाने फिलहाल बंद हैं तथा काफी श्रमिक बेकार हैं.
डनलप कारखाने की यात्रा
नवबंर 2005 में पवन कुमार रुइया ने मनोहर राजाराम छाबरिया जंबो ग्रुप से खरीदा
अगस्त 2006 में नये प्रबंधन ने अंबात्तुर प्लांट खोला
अगस्त 2006 में शाहगंज प्लांट खुला
जुलाई, 2007 में रुइया ने बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रशन से कारखाने का बाहर निकाला.
जुलाई 2010 में डनलप इंडिया बीएसइ में रिलिस्ट किया गया
जनवरी 2011 में पवन रुइया ने डनलप इंडिया के चेयरमैन पद छोड़ा
अक्तूबर 2011 में शाहंगज स्थित डनलप कारखाना में काम बंद
फरवरी 2012 में अंबातूर प्लांट का काम बंद
मार्च 2012 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने डनलप कारखाने के लिए लिक्विडेटर नियुक्त किया
जनवरी 2013 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने डनलप इंडिया बंद करने का दिया आदेश
जुलाई 2013 सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया स्थगन
सितंबर 2014 में शाहगंज का डनलप प्लांट खुला, लेकिन शीघ्र ही बंद हो गया
जेसप की यात्रा
2013 में भारत सरकार ने जेसप एंड कंपनी लिमिटेड का विनिवेश करने की घोषणा की. पवन रुइया के रुइया समूह ने 72 फीसदी शेयर खरीदा, लेकिन कंपनी कभी भी पूरी तरह से नहीं खुली. कंपनी पर 3.5 करोड़ रुपये का श्रमिकों का बकाया है तथा लगभग 12 करोड़ रुपये कर्मचारियों के पेेंशन, ग्रेच्युटी व पीएफ की राशि का बकाया है. कभी रेल बैगन बनाने के लिए प्रसिद्ध यह कंपनी का अब खास्ताहाल है.
