बस मालिकों ने सोमवार को इस संबंध में राज्य के परिवहन सचिव अलापन बंद्योपाध्याय के साथ बैठक की. बैठक के बाद बंगाल बस सिंडिकेट के संयुक्त सचिव तपन मंडल बैठक को सकारात्मक करार देते हुए कहा कि परिवहन सचिव ने उनकी मांगों पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है.
हालांकि यह मुद्दा पुलिस ने जुड़ा हुआ है. इसलिए परिवहन सचिव ने पुलिस से बात कर उनको सूचित करने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को बस मालिक संगठन की ओर से 22 जुलाई तक का समय दिया गया है, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह 23 जुलाई से हड़ताल करेंगे. सरकार द्वार दिये जानेवाले प्रस्ताव पर बंगाल बस सिंडिकेट, ज्वायंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट, मिनी बस को-ऑर्डनेशन कमेटी व वेस्ट बंगाल मिनी बस समन्वय कमेटी के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा न्यूनतम 100 रुपये जुर्माना लगाने का नियम है, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस 150 व 200 रुपये जुर्माना ले रही है और प्राय: सभी चौराहे पर बस को खड़ा कर जुर्माना लिया जा रहा है. इसलिए पुलिस के इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.
