गोदाला के खिलाफ चाजर्शीट देगी सीआइडी

एसजेडीए घोटाला

कोलकाता : सिलीगुड़ी-जलपाइगुड़ी विकास पर्षद (एसजेडीए) में करोड़ों रुपये के हुए घोटाला मामले में सीआइडी ने अब मालदा के पूर्व जिलाधिकारी किरण कुमार गोदाला के खिलाफ चाजर्शीट जमा करने का फैसला किया है.

अब इस मामले में राज्य सरकार को सिर्फ केंद्र सरकार की अनुमति का इंतजार है, अनुमति मिलते ही सीआइडी आइएएस अधिकारी किरण कुमार गोदाला के खिलाफ चाजर्शीट जमा करेगी. सीआइडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गोदाला के खिलाफ भ्रष्टाचार प्रतिरोध के साथ ही आइपीसी एक्ट के तहत भी मामला किया जायेगा.

गौरतलब है कि इससे पहले मामले की जांच करते हुए सिलीगुड़ी के पूर्व आयुक्त के जयरमण ने इस मामले में जांच कर किरण कुमार गोदाला के खिलाफ चाजर्शीट जमा की थी और उसके बाद चाजर्शीट जमा करने के लिए ही उनको अपने पद से भी हटना पड़ा है. अभी भी वह कंपल्सरी वेटिंग में हैं.

अब राज्य सरकार भी सिलीगुड़ी आयुक्त के नक्शे कदम पर चलते हुए गोदाला के खिलाफ चाजर्शीट जमा करने जा रही है. इस मामले में राज्य सरकार ने गोदाला के साथ ही विभाग के कई इंजीनियर के खिलाफ भी मामला करने संकेत दिया है, जिनके नाम इस चाजर्शीट में होंगे. गौरतलब है कि किरण कुमार गोदाला एक आइएएस अधिकारी हैं और इसलिए उनके खिलाफ मामला करने से पहले राज्य सरकार को अनुमति लेनी होगी. गौरतलब है कि मालदा में जिलाधिकारी का पद भार संभालने के पहले वह एसजेडीए के सीईओ थे और उनके कार्यकाल के दौरान वहां करीब 70 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था. वर्ष 2012 के नवंबर महीने में पहली बार उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव के सामने एसजेडीए में हुए घोटाले का दस्तावेज जमा किया गया था, इसके बाद इस संबंध में राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक को यह जानकारी दी गयी थी.

इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई और जांच में एसजेडीए के सीईओ किरण कुमार गोदाला व इसके चेयरमैन वरुण भट्टाचार्य का नाम सामने आया था और दोनों को उनके पद से हटा दिया गया था. मार्च 2013 में श्री गोदाला को मालदा जिले का डीएम बना दिया गया था और मई महीने में उनके खिलाफ मामला दायर किया गया.

उनके डीएम रहने के दौरान ही सिलीगुड़ी आयुक्त के जयरमण ने उनके खिलाफ चाजर्शीट पेश किया और 30 नवंबर को उनको गिरफ्तार भी किया. इसके लिए आयुक्त के जयरमण पर भी गाज गिरी थी और उनको भी आयुक्त पद से हटा दिया गया था, अब अंतत: राज्य सरकार सिलीगुड़ी आयुक्त के अनुसार ही अपना कदम बढ़ा रही है.