हावड़ा : विभिन्न रेल परियोजनाओं (प्रोजेक्ट्स) के लिए भू-अधिग्रहण के बदले संबंधित किसान व जमीन मालिकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के निर्णय को रेलवे ने तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है. नौकरी के बदले जमीन मालिकों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए नयी नीति बनायी गयी है, लेकिन इस नीति से जमीन मालिक, खास कर किसानों को मामूली लाभ मिलेगा.
रेलवे बोर्ड ने जो भू-अधिग्रहण के नये नियम बनाये हैं, उसके तहत नौकरी तो दूर की बात, जमीन का मूल्य भी किसानों व जमीन मालिकों को मिलना मुश्किल हो गया है. अब जमीन के बदले डीएम की सिफारिश पर करीब पांच लाख रुपये प्रभावित परिवार को दिये जायेंगे. रेलवे बोर्ड के इस आदेश से भूमि अधिग्रहण के तहत नौकरी के लिए प्रतीक्षा कर रहे लोगों में नाराजगी है.
रेलवे बोर्ड का आदेश रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या आरबीइ नंबर 93/2019, संख्या इ(एनजी)2/2010/आरसी-5/1, नयी दिल्ली के जरिये सभी जोन के महाप्रबंधकों, उत्पादन इकाइयों को आदेश जारी किया है, जिसमें रेल परियोजनाओं के लिए किये जाने वाले भू-अधिग्रहण नीति को बदलने की जानकारी दी गयी है.
