कोलकाता : राज्य में परिवहन के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है. चाहे वह जलमार्ग हो, सड़क या ऐतिसाहिक ट्राम. हर क्षेत्र में राज्य सरकार ने बेहतर काम किया. पहले वाममोर्चा की सरकार में लोगों को सही से वेतन भी नहीं मिलते थे. सरकारी बसों में लोग जाने से कतराते थे, लेकिन आज स्थिति बदल गयी है. हाल ही में 30 इलेक्ट्रिक बसें चालू की गयी हैं और अगले साल मार्च में और 150 इलेक्ट्रिक बसें चालू होंगी. ये बातें राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहीं. सोमवार को मिलेनियम पार्क जेटी से 46 अत्याधुनिक जलधारा बोट व 11 जहाजों को हरी झंडी दिखा कर उन्होंने रवाना किया.
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मार्च तक सड़कों पर आयेंगी और 150 इलेक्ट्रिक बसें
कोलकाता : राज्य में परिवहन के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है. चाहे वह जलमार्ग हो, सड़क या ऐतिसाहिक ट्राम. हर क्षेत्र में राज्य सरकार ने बेहतर काम किया. पहले वाममोर्चा की सरकार में लोगों को सही से वेतन भी नहीं मिलते थे. सरकारी बसों में लोग जाने से कतराते थे, लेकिन आज स्थिति बदल […]
मौके पर उन्होंने कहा कि पुरानी भुटभुटी नाव की जगह इन अत्याधुनिक बोटों को दैनिक यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के मद्देनजर उतारा गया है, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से सफर कर सकें. वहीं इसके उपरांत ग्रीन मोड परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने धर्मतला ट्राम डिपो से छह नये ट्राम व दो एसी ट्रामों का भी उद्घाटन किया.
मौके पर डब्ल्यूबीटीसी के अध्यक्ष रछपाल सिंह, डब्ल्यूबीटीआइडीसीएल के अध्यक्ष दिनेश बजाज, राज्य परिवहन सचिव नारायण स्वरूप निगम (आइएएस) सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन विभाग की ओर से लोगों की सुविधाओं के लिए विशेष पहल की जा रही है. पहले यातायात संबंधी समस्याएं अधिक थीं, लेकिन अब पहले जैसी नहीं रहीं.
अभी बिहार और दूसरे राज्यों से भी प्रतिनिधि बंगाल की इलेक्ट्रिक बसों को देखने आते हैं. नेपाल और भुटान से भी प्रतिनिधि आते हैं. पहले की सरकार में परिवहन पर 132 करोड़ रुपये कर्ज लोन था, जिसे 2018 में जाकर वर्तमान सरकार ने चुकाया. पहले ठेके पर काम करनेवाले डब्ल्यूबीटीसी के कर्मचारियों का वेतन भी सही से नहीं मिलता था. कभी दो माह पर तो कभी और विलंब से लेकिन अभी वेतन भी सही समय से मिल रहा है और वेतन में बढ़ोतरी भी की गयी है. ट्रामों की संख्याएं भी बढ़ायी गयी हैं. अभी भी कई रूटों में अवैध तरीके से लोग भुटभुटी नाव चलाते हैं, जिसे लेकर सरकार गंभीरता से देख रही है.
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