BJP-TMC में पोस्टल वॉर: डाकघर में पोस्टकार्ड्स का अंबार, ''जय श्रीराम'' के पैगाम से डाकिया परेशान

कोलकाता : राज्य में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच जारी सियासी जंग ने डाक विभाग के लिए संकट की स्थिति पैदा कर दी है. दरअसल, कुछ दिनों से साउथ कोलकाता स्थित कालीघाट पोस्ट ऑफिस में हजारों की संख्या में पोस्टकार्डों का ढेर लग गया है. इन पोस्टकार्ड्स पर ‘जय श्री राम’ लिखा है, जो […]

कोलकाता : राज्य में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच जारी सियासी जंग ने डाक विभाग के लिए संकट की स्थिति पैदा कर दी है. दरअसल, कुछ दिनों से साउथ कोलकाता स्थित कालीघाट पोस्ट ऑफिस में हजारों की संख्या में पोस्टकार्डों का ढेर लग गया है. इन पोस्टकार्ड्स पर ‘जय श्री राम’ लिखा है, जो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम से भेजा गया है. सीएम ममता का निवास इसी पोस्ट ऑफिस के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है. ऐसे में उनके नाम जय श्रीराम के हजारों पैगाम से डाक विभाग हैरान-परेशान है. दूसरी बात यह भी है कि दोनों के पोस्टकार्ड वाॅर से केंद्र को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा.

तृणमूल ने भेजे ‘जय हिंद, जय बांग्ला’ पोस्टकार्ड

ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इससे खुश नहीं है. पलटवार करते हुए तृणमूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ‘वंदेमातरम’ और ‘जय बांग्ला’ लिखे 20 लाख पोस्टकार्ड भेज रही है. इसके अलावा भाजपा ममता बनर्जी को गेट वेल सून पोस्टकार्ड भी भेजने की तैयारी में है.

सीएम के आवास के लिए नियुक्त है अलग से एक पोस्टमैन

ममता जब से राज्य की सीएम बनी हैं, तब से कालीघाट पोस्ट ऑफिस ने उनके आवास के लिए एक पोस्टमैन लगा दिया है. एक कर्मचारी ने कहा कि पोस्टमैन पत्रों को लेकर प्रतिदिन जाता है और उसे निर्धारित व्यक्ति को सौंप कर चला आता है. आमतौर पर शांत रहने वाले इस पोस्ट ऑफिस ने खुद को ‘जय श्री राम’ के पोस्टकार्ड्स के ढेर के लिए खुद को तैयार कर लिया है.

राजनीतिक जंग में बढ़ा सरकार का खर्चा

एक पोस्टकार्ड बनाने पर 12.15 रुपये का खर्च आता है, जबकि इसे 50 पैसे में आमलोगों को उपलब्ध कराया जाता है. इस प्रकार एक पोस्टकार्ड पर केंद्र सरकार को 11.65 रुपये का नुकसान होता है. यदि इसे दोनों दलों द्वारा भेजे जा रहे 30 लाख पोस्टकार्ड से गुणा करें, तो यह 3,64,50,000 रुपये होता है. इसमें से करीब 15 लाख रुपये सरकार को मिलते हैं. फिर भी आमलोगों को दी जानेवाली सब्सिडी के आधार पर केंद्र सरकार को करीब 3,49,50,000 रुपये यानी करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये का नुकसान होगा. लिहाजा, इस राजनीतिक जंग में सरकार का खर्च बढ़ेगा.