कोलकाता : राज्य का खाद्य विभाग राज्य के लगभग 20 हजार राशन दुकानों में मई माह से इलेक्ट्राॅनिक प्वाइंट ऑफ सेल्स (इ-पीओएस) लगाने की घोषणा की है. खाद्य विभाग ने 15 हजार इ-पीओएस सप्लाई करने का दायित्व एक कंपनी को दिया है.
राशन दुकानों में इ-पीओएस मशीन लगने के बाद प्रत्येक ग्राहक को राशन लेने के समय अपने कार्ड को इन मशीनों में स्वाइप करना होगा.
प्रत्येक ग्राहक के लिए आवंटित चावल-गेहूं व अन्य सामग्री की जानकारी स्वाइप करने के साथ ही खाद्य विभाग के कंप्यूटर के सर्वर में पहुंच जायेगा. इससे खाद्य विभाग को यह जानकारी मिल जायेगी कि किस-किस राशन कार्ड से राशन खरीदे जा रहे हैं तथा किस राशन कार्ड से राशन नहीं खरीदे जा रहे हैं. खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि राशन नहीं लेनेवाले ग्राहकों को पहले नोटिस भेजा जायेगा. उसके बाद भी वे यदि राशन नहीं लेते हैं, तो फिर कार्ड रद्द कर दिया जायेगा. इससे न केवल फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगेगी, बल्कि राज्य सरकार को बचत भी होगी.
खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह देखा जा रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित राशन कार्ड से बहुत से लोग नियमित राशन नहीं ले रहे हैं. इस श्रेणी के राशन कार्ड की संख्या एक करोड़ 40 लाख के आसपास है. फिलहाल राशन लेनेवालों ग्राहक का नाम रजिस्ट्रर में लिखा जाता है, लेकिन इससे खाद्य विभाग को सही जानकारी नहीं पाती है, लेकिन इ-पीओएस लगने के बाद फर्जी रूप से राशन लेना संभव नहीं हो पायेगा. राज्य सरकार आरंभ में छह जिलों के 300 दुकानों में यह व्यवस्था लागू करेगी.
खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि आर्थिक रूप से संपन्न परिवार हालांकि राशन दुकानों से राशन नहीं लेते हैं, लेकिन वे खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित कार्ड ले रखे हैं. राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सब्सिडी प्रदान करती है. फिलहाल राज्य में आठ करोड़ 87 लाख डिजिटल राशन कार्ड हैं.
