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आयुष्‍मान भारत योजना से मोदी अपनी तस्वीर हटायें, नहीं तो राज्य सरकार नहीं देगी कोई पैसा : ममता

Updated at : 10 Jan 2019 7:18 PM (IST)
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आयुष्‍मान भारत योजना से मोदी अपनी तस्वीर हटायें, नहीं तो राज्य सरकार नहीं देगी कोई पैसा : ममता

आयुष्मान भारत योजना से बंगाल ने किया किनारा कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयुष्मान भारत योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाये जाने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना में 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार देती है तथा 40 फीसदी राशि राज्य सरकार ने देने का […]

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आयुष्मान भारत योजना से बंगाल ने किया किनारा

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयुष्मान भारत योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाये जाने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना में 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार देती है तथा 40 फीसदी राशि राज्य सरकार ने देने का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी तस्वीर लगाकर अपना प्रचार कर रहे हैं. जबकि, राज्य सरकार राज्य के लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध करा रही है.

सुश्री बनर्जी ने कृष्णनगर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि या तो प्रधानमंत्री योजना से अपनी तस्वीर हटायें, अन्यथा राज्य सरकार आयुष्मान भारत से अपने योगदान को वापस ले लेगी. उन्होंने प्रधानमंत्री पर देश के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यों में समानांतर सरकार चला रही है. पहले ऐसा कभी नहीं हुआ. मोदी राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं.

उन्‍होंने कहा कि चुनाव के पहले डाकघरों से किसानों को कृषक बीमा की राशि भेजी जा रही है. जबकि, किसान बीमा में 80 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है. केंद्र सरकार मात्र 20 फीसदी ही राशि देती है, लेकिन प्रचार किया जा रहा है कि यह योजना केंद्र सरकार की है. यदि राज्य सरकार 80 फीसदी राशि दे सकती है, तो राज्य सरकार 100 फीसदी राशि भी देगी.

सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार 100 फीसदी राशि देगी, लेकिन केंद्र सरकार राज्य से वसूले जाने वाले कर आयकर, कस्टम, अधिभार आदि से केंद्र सरकार को राज्य को हिस्सा देना होगा. उन्होंने सवर्णों को आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव को ध्यान में रखकर कदम उठाया गया है. यह कभी भी क्रियान्वित नहीं होगा. क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही आरक्षण की सीमा 50 फीसदी निश्चित कर दी है. इससे राज्य के गरीबों और किसानों के बच्चों को नुकसान होगा.

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