कोलकाता : सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कॉलेज सर्विस कमीशन, पश्चिम बंगाल (सीएससी) द्वारा निर्धारित समय पर विज्ञापन जारी किया जाता है. कमिशन अगले 10 दिनों के अंदर एक विज्ञापन प्रकाशित करेगा. इसी साल के दिसंबर तक कॉलेजों में लगभग दो हजार सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की जायेगी. इसमें सबसे पहले नये कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी की जायेगी.
कॉलेज सर्विस कमीशन के एक अधिकारी ने बताया कि कॉलेजों में कई शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने व त्यागपत्र देकर जाने के बाद पद खाली रह गये. इसके अलावा कॉलेजों में नये टीचिंग पदों पर भी नियुक्ति की जायेगी. इससे पहले 2016-17 में नियुक्ति की गयी थी. अब कमीशन द्वारा जारी विज्ञापन में योग्य आवेदक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इस साल के शुरुआत में कमीशन ने एक अधिसूचना जारी की थी. इसमें राज्य के सरकारी अनुदान प्राप्त सभी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को शिक्षकों की भर्ती के लिए अपनी जरूरत व शिक्षकों की संख्या बताने के लिए कहा गया था. प्रत्येक कॉलेज में कितने शिक्षकों की जरूरत है, इसकी एक सूची मांगी गयी थी. कॉलेज के प्रिंसिपलों द्वारा भेजी गयी मांग सूची का परीक्षण करने के बाद सहायक प्रोफेसर के रूप में लगभग दो हजार वैकेंसी की सूची जारी की गयी.
इसके लिए आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों का इंटरव्यू तीन महीने के अंदर ही लिया जायेगा. अधिकारी ने बताया कि इस मामले में कमीशन दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक नियुक्ति पत्र जारी कर देगा. सभी नये शिक्षक जनवरी तक कॉलेजों में अपना पदभार संभालेंगे.
बंगाल राज्य में लगभग 540 कॉलेज हैं जहां 50 से भी अधिक विषयों के लिए शिक्षकों की जरूरत है. इन कॉलेजों में एक साथ लगभग 14,000 स्वीकृत टीचिंग-पद हैं. इनमें से प्रत्येक साल कुछ शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के बाद 5 से 10 प्रतिशत पद खाली हो जाते हैं. कॉलेज र्सविस कमीशन द्वारा जारी विज्ञापन की तारीख के बाद शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में लगभग 6 महीने लग सकते हैं.
संभावना है कि दुर्गा पूजा तक भर्ती शुरू हो जायेगी. कमीशन सूत्रों का कहना है कि कॉलेजों ने अपनी मांग-सूची भेजने में काफी समय लगा दिया, नहीं तो भर्ती प्रक्रिया इससे पहले शुरू हो जाती. टीएमसी की सरकार बनने के बाद अब तीसरी बार शिक्षकों की नियुक्ति कॉलेजों में की जा रही है. नये पद के रूप में भी कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी.
कुछ कॉलेजों में अनिवार्य रूप से नये कोर्स शुरू करने की व्यवस्था की गयी है, इस आधार पर शीघ्र नियुक्ति करने की योजना है. इसमें पहले नये कॉलेजों में नियुक्ति पर प्राथमिकता दी जायेगी. इसमें पद से अधिक आवेदन भरे जाने की संभावना है, क्योंकि राज्य में कई ट्रेंड शिक्षकों के पास नौकरी का अभाव है.
