कोलकाता : सरकारी कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया में स्वच्छता व पारदर्शिता लाने के लिए वित्त विभाग ने नयी निर्देशिका जारी की है, जिसके अनुसार बिना टेंडर के कोई भी विभाग किसी भी कार्य को नहीं करा पायेगा. अगर कोई विभाग इस निर्देशिका का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी.
हालांकि, इस नियम से शहरी विकास विभाग को बाहर रखा गया है. अन्य सभी विभागों को किसी भी कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करनी ही होगी. गौरतलब है कि विभिन्न विभागों में कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया को लेकर हमेशा ही शिकायत दर्ज की जाती है.आरोप है कि बिना निविदा के ही लोगों को काम का जिम्मा सौंप दिया जा रहा है.
राज्य सरकार इस प्रकार की गतिविधियों को बंद करना चाहती है. इस संबंध में पिछले दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव मलय दे को सख्ती से नियम को लागू करने का निर्देश दिया था.मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने नयी निर्देशिका जारी कर दी है और साफ कर दिया है कि निविदा के माध्यम से ही कोई भी विभाग किसी योजना पर कार्य कर सकता है. प्रत्येक विभागीय कार्य निविदा के माध्यम से ही होगी.
