कोलकाता. केंद्र के बराबर महंगाई भत्ते (डीए) की मांग को लेकर राज्य के सरकारी कर्मचारियों के 36 संगठनों के ‘संग्रामी संयुक्त मंच’ ने सोमवार से दो दिवसीय पेन-डाउन या काम बंद रखने का आंदोलन शुरू किया. सोमवार को सरकारी कर्मचारी अपने-अपने कार्यालय तो पहुंचे, लेकिन काम बंद रखा. बताया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार की कार्रवाई की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कर्मचारी 48 घंटे के कार्य बहिष्कार करने के अपने फैसले पर अड़े हुए हैं.
कर्मचारियों की उपस्थिति सामान्य से रही अधिक
बताया गया है कि सोमवार को सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सामान्य से अधिक रही. राज्य सचिवालय नबान्न भवन में 96 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहे, जबकि न्यू सिक्रेट्रिएट बिल्डिंग में यह संख्या 95 प्रतिशत रही. लेकिन कार्यालय में हाजिरी देने के बाद सरकारी कर्मचारियों के एक धड़े ने काम बंद रखा.
कर्मचारियों ने कहा आंदोलन रहेगा जारी
जानकारी के अनुसार, 'संग्रामी संयुक्त मंच' सहित राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन महानगर के राइटर्स बिल्डिंग, नये सचिवालय, अदालतों, स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही सिउड़ी, बीरभूम, मेदिनीपुर, नदिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली और अन्य जिलों में स्थित विभिन्न विभागों में ‘काम बंद करो’ अभियान में शामिल हुए. यहां खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक प्रदर्शनकारी ने कहा, ‘हम महंगाई भत्ते के नियमितीकरण और भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्तियों के लिए काम बंद करने के अपने फैसले पर अड़े हुए हैं. हम डीए में तीन फीसदी बढ़ोतरी के राज्य सरकार के फैसले से स्तब्ध हैं. हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे.’’
राज्य सरकार ने कहा कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इन दो दिनों में काम से दूर रहने वाले कर्मचारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. राज्य सचिवालय ''नबान्न'' के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘यदि वे कार्यालय से अपनी अनुपस्थिति के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे, तो हम कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेंगे.’’ राज्य सरकार ने 15 फरवरी को विधानसभा में राज्य का बजट पेश करने के बाद 2023-24 के बजट में अपने कर्मचारियों के लिये तीन प्रतिशत अतिरिक्त डीए वृद्धि की घोषणा की.
कर्मचारियों के काम बंद आंदोलन पर क्या कहा राज्य सरकार ने
उधर, राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. राज्य सचिवालय 'नबान्न' के एक अधिकारी ने कहा कि यदि वे कार्यालय से अपनी अनुपस्थिति के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे, तो हम कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेंगे.
