कोलकाता,अमर शक्ति : केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने पश्चिम बंगाल सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संप्रग सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल को जहां सिर्फ 58 हजार करोड़ रुपये मिले, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकास के लिए पश्चिम बंगाल को पिछले नौ सालों में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गयी है. उन्होंने कहा कि यह देश के प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
मोदी सरकार ने बंगाल को दिये 30 हजार करोड़ रुपये
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मनरेगा जैसी योजना में पश्चिम बंगाल को पिछले नौ साल में 54 हजार करोड़ रुपये से अधिक दिये गये, जबकि संप्रग के समय यह आंकड़ा सिर्फ 14,900 करोड़ रुपये ही था. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संप्रग सरकार के दौरान, जहां सिर्फ 5,400 करोड़ रुपये खर्च हुए. वहीं मोदी सरकार में दोगुने से अधिक 11 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संप्रग सरकार के दौरान सिर्फ 4,400 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि मोदी सरकार ने बंगाल को 30 हजार करोड़ रुपये दिये.
यूपीए के समय मात्र 3,200 करोड़ रुपये किये गये आवंटित
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल सरकार को ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए यूपीए सरकार की अपेक्षा अधिक राशि आवंटित की गयी है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज एनआरएलएम के तहत पश्चिम बंगाल की दीदीयों का बैंक लिंकेज करीबन 74 हजार करोड़ रुपये का है, जबकि यूपीए के समय महज 600 करोड़ रुपये का था. इसके अलावा वर्तमान सरकार ने एनएसएपी के तहत करीबन सात हजार करोड़ रुपये दिये, जबकि यूपीए के समय यह आंकड़ा इसका आधा था. वहीं, वित्त आयोग के तहत 25 हजार करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल को जारी किये गये, जबकि यूपीए के समय मात्र 3,200 करोड़ रुपये आवंटित किये गये.
मोदी सरकार ने करीबन 45 लाख गरीबों को पश्चिम बंगाल में घर दिया
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत जहां 2006-14 के बीच में 111 करोड़ श्रमदिवस सृजित हुए, वहीं 2014 के बाद 240 करोड़ श्रम दिवस सृजित हुए. वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपीए के दौरान सिर्फ 15 लाख घर बने, तो मोदी सरकार ने करीबन 45 लाख गरीबों को पश्चिम बंगाल में घर दिया. उसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जहां सिर्फ 13 हजार किलोमीटर सड़क यूपीए सरकार में बनी, वहीं मोदी सरकार में 21 हजार किलोमीटर सड़क बनायी गयी, जहां 2014 तक सिर्फ 48 हजार दीदीयां एसएचजी से जुड़ी थीं, आज केन्द्र सरकार की मदद से 11 लाख से ज्यादा दीदीयां एसएचजी से जोड़ी जा चुकी हैं. यह महिला सशक्तीकरण का उत्तम उदाहरण है.
याेजना का नाम यूपीए सरकार एनडीए सरकार
महात्मा गांधी नरेगा (रिलीज की गयी केंद्रीय निधि) 14,985 करोड़ रुपये 54,150 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (कुल व्यय (राज्यांश सहित)) 5,431 करोड़ रुपये 11,051 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना (निधि जारी) 4,466 करोड़ रुपये 30,000 करोड़ रुपये
एनआरएलएम बैंक लिंकेज 626 करोड़ रुपये 74,034 करोड़ रुपये
एनआरएलएम आरएफ / सीआइएफ 23 करोड़ रुपये 3,735 करोड़ रुपये
एलएनएपी (निधि जारी) 3,685 करोड़ रुपये 6,806 करोड़ रुपये
वित्त आयोग (जारी राशि) 3,270 करोड़ रुपये 25,000 करोड़ रुपये
आरजीएसए (जारी राशि) 41 करोड़ रुपये 227.41 करोड़ रुपये
कुल योग 58,058 करोड़ रुपये 2,05,003.41 करोड़ रुपये
