कोलकाता, भारती जैनानी : भारी बारिश से बंगाल जलमग्न हो रहा है. कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. अगर हालात बिगड़ते हैं, तो ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी. बाढ़ पीड़ितों को बचा कर सुरक्षित स्थानों पर रखा जाना चाहिए. उन्हें राहत मिलनी चाहिए. अगर कोई बीमार पड़ जाता है, तो उसके उपचार की जिम्मेदारी भी सरकार की है. राज्य के लोगों को कोई नुकसान होता है, तो वह भी सरकार को देखना होगा. यही रिवाज है. ऐसे में बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होता है. इस स्थिति को देखते हुए राज्यपाल ने अपने एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री कोष में देने का फैसला किया है.
बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये राज्यपाल की पहल
भारी बारिश से कई गांव जलमग्न हो गये हैं. इस पर दोबारा डीवीसी से पानी छोड़ा जाता है. इसलिए अब विकट स्थिति उत्पन्न हो गयी है. पश्चिमी मिदनापुर के घटाल से लेकर उत्तर के मालदा तक अब बाढ़ की स्थिति बनने वाली है. राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने सात जिलों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है. यहां तक कि नवान्न में एक आपातकालीन बैठक भी छुट्टी के दिन बुलानी पड़ी. स्थिति काफी चिंताजनक है. इस बीच सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पहल की है.
राज्यपाल ने राज्य प्रशासन के साथ आम लोगों की मदद करने का प्रयास
राज्यपाल ने ऐसा क्यों किया, कयास लगाये जा रहे हैं कि बंगाल पर आर्थिक दबाव है. इसलिए केंद्र सरकार द्वारा 100 दिन का बकाया पैसा और आवास योजना को लेकर तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी नयी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस सरकार को अपने ऊपर वामपंथियों का कर्ज चुकाना है. बंगाल में भारी बारिश शुरू हो गयी है. इसी बीच डीवीसी बिना पानी के ही चालू हो गयी. इसने घाटल, चंद्रकोना और अन्य जिलों में निराशाजनक स्थिति पैदा कर दी है. फिर इसे दुर्गापुर बैराज से पानी के बिना बढ़ाया गया है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रशासन को डर है कि बंगाल दुर्गा पूजा से पहले अस्थायी स्थिति में पहुंच सकता है. सूत्रों ने बताया कि तभी राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य प्रशासन के साथ खड़े होकर एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का फैसला किया.
राज्य की राजनीति में एक बड़ी घटना होगी
एक तरफ भारी बारिश और दूसरी तरफ डीवीसी के कई जलाशयों से पानी छोड़े जाने के कारण ग्राम बंगला अब तैर रहा है, इसलिए नवान्न में राज्य के सात जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की गयी. यहां तक कि बाढ़ की भी स्थिति बनने की आशंका है. अब ऐसी स्थिति बन गई है कि बंगाल के सात जिलों में कभी भी बाढ़ आ सकती है. इस माहौल में राजभवन सूत्रों ने जानकारी दी है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का फैसला किया है. लेकिन अभी तक नहीं भेजा गया. अगर यह पैसा भेजा गया तो यह राज्य-राजनीति में एक बड़ी घटना होगी. क्योंकि पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई है.
