नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, जनता की हर शिकायत का होगा समाधान

आसनसोल में मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कहा कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जनता की शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन जारी की गई है।

आसनसोल. आसनसोल नगर निगम में आयोजित "मुखामुखी " जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद राज्य की नगर विकास एवं नगर मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि शहर की अधिकांश समस्याओं की जड़ नियमों का सही तरीके से पालन (एनफोर्समेंट) नहीं होना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन इस दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है और जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण या अन्य अनियमितताओं की शिकायत मिलेगी, वहां बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने कहा कि शहर की समस्याओं का समाधान एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन इसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है. यदि किसी भी राजनीतिक दल का पार्षद या प्रभावशाली व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी. अग्निमित्रा पाल ने बताया कि आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक स्थायी ग्रिवेंस सेल बनाया गया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जहां शहरी क्षेत्रों से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. उन्होंने कहा कि शिकायत संबंधित नगर निगम तक पहुंचेगी और समाधान होने तक उसे बंद नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम में शुरू किया गया "मुखामुखी " कार्यक्रम इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है ताकि नागरिक सीधे मंत्री, प्रशासक, नगर आयुक्त, पुलिस अधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों से अपनी समस्याएं साझा कर सकें। मंत्री ने कहा कि वह स्वयं भी हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों पर नजर रखेंगी और जरूरत पड़ने पर फोन भी उठाएंगी. मंत्री अग्निमित्रा पाल ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान नालियों की सफाई, जलजमाव, सड़क, पेयजल, अवैध निर्माण और अतिक्रमण से जुड़ी अनेक शिकायतें मिली हैं, जिनके समाधान की प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी गई है. जहां नालियों की सफाई नहीं हुई है वहां तुरंत सफाई कराई जाएगी, जबकि बरसात के बाद जिन इलाकों में स्थायी कार्य की आवश्यकता होगी वहां सड़क और नाली निर्माण कराया जाएगा. अवैध निर्माण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विभागीय टीमें शिकायत वाले स्थानों का निरीक्षण कर रही हैं. यदि किसी भवन को नियमों के अनुरूप संशोधित कर वैध बनाया जा सकता है तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन यदि पूरा निर्माण ही अवैध पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अग्निमित्रा पाल ने कहा कि "स्वच्छ ऐप " की तरह इस ग्रिवेंस सेल और "मुखामुखी " कार्यक्रम में भी शिकायतों की नियमित निगरानी की जाएगी. नागरिक गंदगी, जलजमाव या अन्य समस्याओं की तस्वीर भेजकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और समाधान होने तक उस पर कार्रवाई जारी रहेगी. पेयजल संकट पर चिंता जताते हुए मंत्री श्रीमति पाल ने कहा कि केंद्र सरकार की जलापूर्ति परियोजना के तहत कई जगह पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन अब तक जलापूर्ति शुरू नहीं हुई है. कुछ स्थानों पर पाइपों की गुणवत्ता भी खराब है. इसके अलावा कुछ लोग मोटर लगाकर जरूरत से ज्यादा पानी खींच लेते हैं, जिससे आसपास के लोगों को पानी नहीं मिल पाता. उन्होंने इसे पानी की चोरी करार देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाएगी और अवैध कनेक्शन काट दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पानी एक बहुमूल्य संसाधन है और इस पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है. किसी को भी दूसरों का हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. संबंधित विभाग को इस संबंध में सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं. अंत में मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार "लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की सरकार " के सिद्धांत पर कार्य कर रही है. आसनसोल नगर निगम वर्ष के 365 दिन, 24 घंटे जनता को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.