आद्रा डीआरएम कार्यालय के समक्ष सीटू का प्रदर्शन, ट्रेनों की समयबद्धता और हॉकर्स के पुनर्वास सहित कई मांग पर सौंपा ज्ञापन।

आद्रा डीआरएम कार्यालय के समक्ष सीटू का प्रदर्शन, ट्रेनों की समयबद्धता और हॉकर्स के पुनर्वास सहित कई मांग पर सौंपा ज्ञापन। | Prabhat Khabar Network
आद्रा रेल मंडल में ट्रेनों की देरी और हॉकर्स के पुनर्वास को लेकर सीटू ने डीआरएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।
आद्रा डीआरएम कार्यालय के समक्ष सीटू का प्रदर्शन, ट्रेनों की समयबद्धता और हॉकर्स के पुनर्वास सहित कई मांग पर सौंपा ज्ञापन। आद्रा: आद्रा रेल मंडल में लंबे समय से अधिकांश एक्सप्रेस, पैसेंजर और लोकल ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं. इससे दैनिक यात्रियों, छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.ट्रेनों का समय पर संचालन सुनिश्चित करने, रेल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने से पहले हॉकर्स के पुनर्वास तथा अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को सीटू की ओर से आद्रा डीआरएम कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया गया. इस आंदोलन में पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों के संगठन के नेता, कार्यकर्ता एवं समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए. प्रदर्शन में सीटू के राज्य नेता प्रदीप राय, केंद्रीय समिति के सदस्य हराधन बंद्योपाध्याय तथा बांकुड़ा जिला नेता प्रतीप मुखोपाध्याय सहित अन्य नेता उपस्थित रहे.कार्यक्रम की शुरुआत आद्रा शहर में विरोध मार्च से हुई, जो बाद में डीआरएम कार्यालय पहुंचा. वहां प्रदर्शनकारियों ने धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की. संगठन के नेताओं ने मांग की कि आद्रा रेल मंडल की सभी ट्रेनों का निर्धारित समय पर संचालन सुनिश्चित किया जाए. इसके साथ ही आद्रा शहर के नॉर्थ और साउथ क्षेत्र के बीच सुगम आवागमन के लिए शीघ्र एक अंडरपास का निर्माण कराया जाए.उन्होंने पुरुलिया स्थित सिधो-कान्हो-बिरसा विश्वविद्यालय और रामकृष्ण मिशन के सामने एक नया हॉल्ट स्टेशन शुरू करने की भी मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान यह भी मांग की गई कि रेल क्षेत्र में स्थित दुकानों, हॉकर्स और झुग्गी-बस्तियों को हटाने से पहले उनके लिए उचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए. संगठन ने स्पष्ट किया कि पुनर्वास के बिना किसी भी प्रकार की बेदखली कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी. कार्यक्रम के अंत में सीटू के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन रेल प्रशासन को सौंपा और शीघ्र कार्रवाई की मांग की.
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