स्थानीय चिकित्सकों को अनुबंध पर रखेगा सीआइएल, मिलेगा अनुदान
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :22 Jan 2019 12:47 AM (IST)
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सांकतोड़िया : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) के कार्मिक व औद्योगिक संबंध निदेशक आरपी श्रीवास्तव ने कहा कि पूरे देश में चिकित्सकों की कमी है. सोमवार को उन्होंने बातचीत में कहा कि स्थानीय चिकित्सकों के अनुबंध पर रखने तथा अनुदान देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जारी रिपोर्ट में खास […]
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सांकतोड़िया : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) के कार्मिक व औद्योगिक संबंध निदेशक आरपी श्रीवास्तव ने कहा कि पूरे देश में चिकित्सकों की कमी है.
सोमवार को उन्होंने बातचीत में कहा कि स्थानीय चिकित्सकों के अनुबंध पर रखने तथा अनुदान देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जारी रिपोर्ट में खास तौर पर पब्लिक सेक्टरों में इनकी ज्यादा कमी है.
इसका मुख्य कारण चिकित्सक दूरदराज व ग्रामीण क्षेत्र में रह कर कार्य नहीं करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि ईसीएल को जल्द 40 चिकित्सक मिलेंगे. स्थानीय चिकित्सकों के साथ अनुबंध कर कर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी.
श्री श्रीवास्तव ने कहा कि चार सौ चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया कोल इंडिया स्तर पर चल रही है. साक्षात्कार पूरा हो चुका है, कई चिकित्सकों ने योगदान से पहले कुछ वक्त मांगा है. इसके कारण विलंब हो रहा है. जल्द ही सभी चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देकर सभी कंपनियों में आवंटित कर दिया जायेगा.
उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की आम मानसिकता रहती है कि वे बड़े शहर में रहकर अपनी सेवाएं दें, पर कोल इंडिया की खदान वनांचल क्षेत्र व शहर से दूर हैं. उन स्थानों पर कार्यरत मजदूर व उनके परिजनों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए चिकित्सालय बनाये गये हैं, पर चिकित्सक वहां जाना नहीं चाहते हैं.
सीआइएल ने निर्णय लिया है कि इस समस्या निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर चिकित्सकों के साथ अनुबंध किया जाये और कर्मियों को सब्सिडी देते हुए इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाये. जल्द ही इस मसले पर अंतिम निर्णय लेते हुए प्रक्रिया आरंभ कर दी जायेगी.
उन्होंने कोयला कर्मियों के ग्रेच्युटी के बारे में कहा कि कोयला कर्मियों की ग्रेच्युटी 20 लाख रुपये करने की अवधि जनवरी, 2016 से लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसकी समीक्षा की जा रही है. सकारात्मक रिपोर्ट आने पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा.
आवासों का कायाकल्प (डिसेंट हाउसिंग) किए जाने में बरती जा रही अनियमितता के संदर्भ में पूछे गए सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि यह मुद्दा वेलफेयर कमेटी का है और श्रमिक संगठन प्रतिनिधि ही इस बारे में बेहतर ढंग से बता सकते हैं. उन्होंने इस मुद्दे पर कोई उत्तर नहीं दिया.
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