आईटीएंडई में रोजगार सृजन पर गंभीर हुई राज्य सरकार

आसनसोल : राज्य सरकार इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक (आईटीएंडई) विभाग उपसचिव ने सरकार की नई पॉलिसी बनाने के लिए इस उद्योग या व्यवसाय से जुड़े सभी संस्थाओं या व्यक्ति का बेस लाईन सर्वे ऑनलाइन संग्रह करने के लिए सभी जिलाशासकों को पत्र भेजा है. इस बेसलाइन सर्वे के आधार पर राज्य सरकार आईटी व इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़े उद्योगों की पूरी सूची तैयार करने के आवेदकों को ऑन लाइन डाटा 30 नवंबर तक भरने का समय दिया है. यह डाटा वहीं उद्यमी भर पायेंगे जो ट्रेड लाइसेंस लेकर अपना उद्योग या व्यवसाय चला रहे है.

उप सचिव ने पत्र में अरबन डेवलपमेंट विभाग, म्यूनिसिपल अफेयर्स विभाग, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट विभाग, सभी अरबन लोकल बॉडी, सभी विकास प्राधिकरण और पंचायत राज इंटिट्यूसन से अनुरोध किया है कि आईटीएंडई उद्योग या व्यवसाय के लिए उनके द्वारा जितने भी लाईसेन्स निर्गत किये गये हैं, सभी लाइसेंसियों से यह डाटा भरने का अपील करें. इस मुद्दे पर उप सचिव ने सभी जिला के अतिरिक्त जिलाशासक आईटी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग भी की.

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार पूरे राज्य में आईटीएंडई उद्योग व्यवसाय से जुड़ी संस्था या व्यक्ति का डाटा संग्रह कर इस उद्योग को और भी बृहद आकार में फैलाने का लेकर प्रयास कर रही है. वर्तमान और आने वाले समय में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होनेवाले हैं. सारा कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है. ऐसे में छोटे स्तर पर आईटी रिटर्न जमा देने वाले, जीएसटी भरने वाले, ऑनलाइन टिकट बुकिंग आदि करने वाले या इस कार्य के लिए प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को अपने क्षेत्र में और आगे कैसे जा सकते है.

इसे लेकर प्रशिक्षण और आर्थिक अनुदान देने को लेकर भी विचार किया जा रहा है. आईटीएंडई का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जायेगा. राज्य के बेहतर छात्र या उद्योगपति इस क्षेत्र में कैसे आगे आयेंगे, इसे लेकर सरकार एक पॉलिसी इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तैयार करेगी. इसके लिए सरकार ने यूआरएल जारी किया है. व्यवसायी या उद्योगपति अपना डाटा 30 नवंबर तक ऑन लाइन भर सकते है.