रानीगंज : एग्री मार्केटिंग टैक्स व्यावसायियों पर अतिरिक्त बोझ, हो पुनर्विचार

Updated at : 13 Sep 2018 11:45 PM (IST)
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रानीगंज : एग्री मार्केटिंग टैक्स व्यावसायियों पर अतिरिक्त बोझ, हो पुनर्विचार

रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मंत्री अरूप विश्वास को ज्ञापन सौंप की मांग चेंबर सभागार में मंत्री का किया गया गर्मजोशी से स्वागत रानीगंज : रानीगंज चेंबर ऑप कॉमर्स ने राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री अरूप विश्वास का रानीगंज पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया. स्वागत समारोह में मेयर जितेंद्र तिवारी, […]

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रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मंत्री अरूप विश्वास को ज्ञापन सौंप की मांग
चेंबर सभागार में मंत्री का किया गया गर्मजोशी से स्वागत
रानीगंज : रानीगंज चेंबर ऑप कॉमर्स ने राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री अरूप विश्वास का रानीगंज पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया.
स्वागत समारोह में मेयर जितेंद्र तिवारी, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, रानीगंज के पूर्व विधायक मोहम्मद सोहराब अली, दुर्गापुर नगर निगम के मेयर दिलीप अगस्थी, विधायक विश्वनाथ पडियाल, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोटिया, टैक्स विभाग के चेयरमैन अशोक सर्राफ प्रमुख रूप से उपस्थित थे. चेंबर के अलावा रानीगंज की विभिन्न संस्थाओं ने मंत्री अरूप विश्वास को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया. मौके पर चेम्बर के अध्यक्ष संदीप भालोटिया ने विभिन्न मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा.
उन्होंने मंत्री से कहा कि एग्री मार्केटिंग टैक्स के कारण यहां के व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है जबकि कोलकाता में व्यवसायियों से ऐसा कोई टैक्स नहीं वसूला जाता है. राज्य सरकार इस पर विचार करे. श्री भालोटिया ने बताया कि ज्ञापन के जरिये मुख्य रूप से रानीगंज को पुनः सब डिवीजन का दर्जा देने, आसनसोल-दुर्गापुर प्राधिकरण से दुर्गापुर को अलग कर आसनसोल प्राधिकरण बनाये जाने की मांग की गयी है.
मंत्री श्री विश्वास ने कहा कि रानीगंज चेम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिये ही वे यहां आये हैं. उन्होंने चेंबर के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राज्य सचिव अल्पना बंद्योपाध्याय के साथ आगामी बुधवार को बैठक कर उन्हें व्यापारियों की समस्याओं से संबंधी ज्ञापन सौंपे. नोटबंदी, जीएसटी तथा केंद्र सरकार की व्यापार विरोधी नीति ने व्यापारियों पर नकारात्मक छाप छोड़ी है.
इन मुद्दों को लेकर प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिलेगा और उन्हें ज्ञापन सौंपेगा. वो इसे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास प्रेषित करेंगी. उम्मीद है व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो जायेगा.
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