मध्यमग्राम कांड
कोलकाता : मध्यमग्राम दुष्कर्म कांड ने बंगाल की गरिमा को धूमिल करने के साथ राज्य की कानून व्यवस्था व महिलाओं की सुरक्षा पर कई प्रश्न छोड़ दिये हैं. घटना के विरुद्ध राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. विरोध नहीं रुकेगा.
यह बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य ने कही. उन्होंने घटना को लेकर राज्य सरकार की भूमिका निरंकुश का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है. साथ ही रविवार को मध्यमग्राम कांड की जांच सीबीआइ से कराये जाने की मांग दोहरायी है.
प्रदेश कांग्रेस के नेता अमिताभ चक्रवर्ती ने कहा कि केवल मध्यमग्राम ही नहीं बल्कि कामदुनी जैसे कई दुष्कर्म कांड हैं जिनकी सीबीआइ जांच करायी जानी चाहिए. आरोप के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर पुलिस कार्य कर रही है. यदि ऐसा नहीं होता तो मध्यमग्राम दुष्कर्म कांड जैसी घटनाएं नहीं होतीं.
माले का प्रचार अभियान
कोलकाता. मध्यमग्राम दुष्कर्म कांड के खिलाफ भाकपा माले की ओर से 16 जनवरी को महानगर में धरना प्रदर्शन किया जायेगा. धरना प्रदर्शन करीब छह घंटों तक चलेगा. प्रदर्शन की कार्यसूची को लेकर पार्टी की ओर से महानगर के कुछ इलाकों में प्रचार अभियान चलाया गया.
भाकपा माले के प्रदेश सचिव पार्थ घोष ने कहा कि धरना प्रदर्शन बड़े पैमान पर होगा और इसके निकटवर्ती जिलों से भी पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे.
आप ने चलाया हस्ताक्षर अभियान
राज्य में दुष्कर्म व महिलाओं पर अत्याचार के बढ़ते मामले इन दिनों सुर्खियों में छाये हुए हैं. सभी राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ अपने-अपने तरह से इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं.
इस लड़ाई में अब नयी-नवेली आम आदमी पार्टी (आप) भी शामिल हो गयी है. पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार एवं दुष्कर्म की घटनाओं में आयी बाढ़ एवं प्रशासन द्वारा उन्हें रोकने में नाकामी के खिलाफ आप ने रविवार को महानगर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया. जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. लोगों ने बढ़-चढ़ कर आप के इस अभियान में हिस्सेदारी की.
भाजपा ने लिखा आयोग को पत्र : रितेश तिवारी
मध्यमग्राम दुष्कर्म कांड को अब औपचारिक तौर पर राजनीतिक दल की ओर से मुद्दा बनाते हुए दिल्ली पहुंचाया गया है. प्रदेश भाजपा की ओर से मध्यमग्राम दुष्कर्म कांड पर राष्ट्रीय मानवाधिकार को पत्र लिख कर मामले में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच, पीड़िता की जांच करने वाले अस्पताल की भूमिका की जांच, पीड़िता के पिता को राज्य से बाहर भेजने की धमकी देने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज और 31 दिसंबर को पीड़िता की मौत के बाद पुलिस द्वारा उसके शव को हाइजैक करने के आरोपों की जांच करने की मांग भी पत्र में की गयी है.
प्रदेश भाजपा के सचिव रितेश तिवारी ने यह चिट्ठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखी है. स्पष्ट है कि भाजपा की ओर से इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें तेज हो गयी हैं. पत्र में श्री तिवारी ने मध्यमग्राम की घटना का पूर्ण जिक्र करते हुए यह भी आरोप लगाया है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की मामले में भूमिका पर भी प्रश्न उठते हैं.
उक्त अस्पताल से बार-बार अनुरोध करने पर भी पीड़िता को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने की जरूरत अस्पताल ने नहीं समझी. उल्लेखनीय है कि उक्त अस्पताल में बर्न यूनिट भी नहीं है. पीड़िता की मौत के बाद उसके शव की पुलिस की ओर से जबरन अंत्येष्टी की कोशिश की गयी. पीड़िता के पिता का आरोप है कि पुलिस ने अंतिम संस्कार जल्द करने के लिए धमकी तक दी.
ऐसा न करने की सूरत में बिहार भेज देने की धमकी दी गयी. राज्य मानवाधिकार आयोग के एक सदस्यीय हो जाने की वजह से वह कार्य नहीं कर पा रहा लिहाजा इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा जा रहा है. आयोग से श्री तिवारी ने हस्तक्षेप की मांग की है. पत्र में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि वह खुद पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं.
