Uttarakhand Budget 2023: आज उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्य का बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल बजट पेश करेंगे.उत्तराखंड में इस बार 79 हजार करोड़ का बजट होगा. बजट में महिलाओं के प्रति नीति, युवाओं, पर्यटन नीति और खनन नीति पर सरकार का ज्यादा जोर रहेगा. लोकसभा चुनाव के एक साल पहले ये बजट पेश किया जा रहा है.पिछली बार 65 हजार करोड़ का बजट पेश किया गया था. आपको बाताएं कि , वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर दो बजे बजट पेश करेंगे. प्रदेश मंत्रिमंडल बजट प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुका है.
वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने बताया की इस बार का बजट समावेशी होगा और इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और व्यापारी, श्रमिक और नौकरी-पेशा लोगों के लिए खास प्रावधान होंगे. संवाद के जरिये जो सुझाव जनता से प्राप्त हुए हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हें बजट की घोषणाओं में शामिल करने का प्रयास किया गया है
वित्त मंत्री ने कहा कि, 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का ये बजट अहम भूमिका निभाएगा. सरकार ने राज्य के विकास से लिए जो भी प्राथमिकताएं तय की हैं, उनकी झलक बजट में दिखाई देगी. इस लिहाज से ग्रीष्मकालीन राजधानी में पेश होने जा रहे इस बजट के खास मायने हैं.
उत्तराखंड बजट 2023 में देहरादून को बड़ी सौगात मिल सकती है. देहरादून में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए छह हजार करोड़ के करीब की परियोजना पर काम किया जाएगा. इसके तहत रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार रिस्पना नदी पर बनने वाली एलिवेटेड रोड के निर्माण पर 2500 करोड़ से अधिक जबकि बिंदाल बनने वाली एलिवेटेड रोड परियोजना के निर्माण पर 3500 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा.
उत्तराखंड सरकार राज्य में नई युवा नीति लाने के साथ ही युवा आयोग का गठन भी करने जा रही है. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में भविष्य में युवा आयोग का गठन किया जाएगा. इसके साथ ही राज्य में पीआरडी युवाओ का आपदा राहत दल गठित होगा। राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए गांव स्तर पर प्रथम राहत कर्ता के रूप में पीआरडी युवाओ का एक आपदा राहत दल बनाने की योजना है. पहले चरण में जिले में 25 युवाओं की एक टीम बनाई जाएगी. ग्राम पंचायत या विकास खण्ड स्तर पर युवक मंगल दलों के लिए रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे.
