अगले हफ्ते कैबिनेट में जाएगा पतंजलि को जमीन देने का प्रस्ताव

मुख्य सचिव ने की बैठक

हरीश तिवारी

लखनऊ: बाबा रामदेव और बालकृष्ण की अगुवाई वाली पतंजलि को ग्रेटर नोएडा में जमीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. योगी सरकार पतंजलि आयुर्वेद की शर्तों के मुताबिक जमीन मुहैया कराएगी और इस बावत अगले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आज मुख्य सचिव राजीव कुमार ने औद्योगिक निवेश आयुक्त और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक कर इस मामले में चर्चा की और इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए. फिलहाल पतंजलि के प्रमुख बालकृष्ण की मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ से बातचीत के बाद सरकारी अमला हरकत में आया है. अब इस नए प्रस्ताव में पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क को 91 एकड़ भूमि की मंजूरी सिफारिश की है और यह अगले हफ्ते कैबिनेट में लाया जाएगा, जिसमें मंजूरी मिलने के बाद सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा.

इस मामले में औद्योगिक विकास आयुक्त डॉ. अनूप चंद्र पांडेय का कहना है पतंजलि के मेगा फूड पार्क का आवंटन निरस्त नहीं हुआ है, लेकिन उनकी जरूरतों के मुताबिक जमीन हस्तांतरण से जुड़ा निर्णय कैबिनेट की अगली बैठक में कर लेगी. यह एक संशोधित प्रस्ताव होगा और इसके बाद उनकी समस्या हल हो जाएगी. गौरतलब है कि योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि समूह की ओर से यमुना एक्सप्रेस-वे के निकट स्थापित किये जाने वाले मेगा फूड पार्क को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने उप्र सरकार पर मेगा फूड पार्क के लिए जमीन देने में हीलाहवाली का आरोप लगाते हुए परियोजना को प्रदेश में स्थापित करने का इरादा त्याग ने का एलान किया था. इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालकृष्ण से देर रात टेलीफोन पर वार्ता कर संबंधित नीति के तहत उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया था.